Haryana Punjab High Court

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  24 जनवरी को होने वाला चंड़ीगढ़ मेयर का चुनाव स्थगित, पंजाब-हरियाणा HC का बड़ा फैसला

  वर्तमान में कुलदीप कुमार मेयर हैं, इनका कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा. हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करें.

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  सुप्रीम कोर्ट की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्‍य न्‍यायाधीश के कोर्ट रूम के बाहर बरामद बनाने पर रोक

  चंडीगढ़ प्रशासन की दलील थी कि बरामदे के निर्माण से चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की यूनेस्को विरासत स्थिति प्रभावित होगी. हाई कोर्ट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है. 

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  AI के चक्कर में फेल हुआ छात्र, यूनिवर्सिटी ने नहीं सुनी एक...तो कोर्ट पहुंचा स्टूडेंट, चौंकाने वाला है पूरा मामला

   AI के जमाने में एक छात्र को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है. यूनिवर्सिटी ने इस छात्र को AI की वजह से फेल कर दिया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

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  Exclusive : बीमारी का बहाना कर जेल से पहुंच जाता था अस्पताल, फिर कांग्रेस MLA का बेटा करता था प्रचार, ED रेड में खुलासा

  हरियाणा (Haryana) के एक कांग्रेस विधायक का बेटा (Congress MLA son) 400 करोड़ के घोटाले के आरोप में जेल में बंद है. बावजूद इसके आरोपी सड़क पर आराम से घूमता और चुनाव प्रचार भी करता नजर आया है.

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  लाइव स्ट्रीमिंग के दौर में जज सुनवाई के दौरान संयम बरतें.... CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसा क्यों कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में आगे कोई कार्रवाई से परहेज करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनो में जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर कोई बात करते वक्त ज़रूरी सावधानी बरतेंगें.

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान

  Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...

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  प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'

  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.

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  Explainer : शंभू बॉर्डर कब खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या अब दिल्ली पहुंचेंगे किसान?  

  Farmers Protest Shambhu Border : किसानों पर विश्वास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. इससे शंभू बॉर्डर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है...जानें अब किसान क्या करेंगे...

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  किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने के आदेश दिए

  किसानों के प्रदर्शन के तहत इसी साल मार्च में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे. इस प्रदर्शन को देखते हुए ही शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था.

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  इंदिरा गांधी के गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी? पूरा मामला समझिए

  हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दें कि राज्य सरकार धीरेंद्र ब्रह्मचारी (Dhirendra Brahamachari) और उनके द्वारा बनाई गई सोसायटी की छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेगी.

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  पंजाब सीएम आवास के सामने की सड़क को खोलने के मामले में AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक सड़क खोलने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है.

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  सीएम आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रॉयल के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके.

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  "हानिकारक प्रभाव...", किसान आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर HC की फटकार

  हाईकोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है.

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  बलात्कारी राम रहीम को झटका, अब कोर्ट की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं; 10 मार्च को सरेंडर का आदेश

  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.