Gst Revenue

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  जीएसटी क्लेक्शन में नया रिकॉर्ड, 70.70% की सालाना बढ़ोतरी...पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह

  पंजाब ने अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार राज्य ने अब तक की सबसे अधिक मासिक जीएसटी प्राप्ति दर्ज की, जबकि जीएसटी वृद्धि दर में भी पंजाब देश में पहले स्थान पर रहा.

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  सरकारी खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में GST कलेक्‍शन 2.42 लाख करोड़ के पार

  अगर GST क्‍लेम (GST रिटर्न) यानी धन-वापसी को एडजस्‍ट करने के बाद अप्रैल का नेट GST रेवेन्‍यू 2,10,909 करोड़ रुपये होता है, जो कि 7.3% की वार्षिक ग्रोथ दिखाता है. 

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  GST के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, सरकार की भरी तिजोरी, फरवरी में 1.83 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन

  GST Collection February 2026: फरवरी 2026 में भारत का टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोटल रेवेन्यू 20.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

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  बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?

  अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.

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  एयर प्यूरीफायर पर GST घटाना इतना आसान क्यों नहीं, केंद्र ने हाई कोर्ट में क्या बेबसी बताई?

  हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

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  NDTV Profit GST Conclave: जीएसटी दरें घटाने से राज्यों का घाटा कैसे पूरा होगा? संजीव सान्याल ने बताया

  NDTV Profit GST Conclave: संजीव सान्याल ने कहा कि जीएसटी दरें घटाना गलत कदम नहीं है.ये कदम राज्यों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा.

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  पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

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  GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा

  GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस

  Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. पिछले लंबे समय से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है.

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  जुलाई में GST कलेक्शन में 10.3% का इजाफा, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत

  GST collection in July 2024: जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा. इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है.

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  जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.

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  अप्रैल में GST कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पहली बार 2.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  GST Revenue Collection For April 2024 : जीएसटी संग्रह अप्रैल में घरेलू लेनदेन में 13.4 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि और आयात 8.3 प्रतिशत बढ़ने के कारण अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है.

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  अधीर रंजन के आरोपों पर गुस्सायी निर्मला सीतारमण बोलीं- "राज्यों को बकाया ट्रांसफर करने में कोई भेदभाव नहीं"

  Nirmala Sitharaman vs Adhir Ranjan: वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा " मुझे  वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन 100 प्रतिशत करना है और यही हर वित्त मंत्री करता है. जब कोई सिफारिश होती है, तो यह बिना किसी डर या पक्षपात के की जाती है." 

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.