Gst Filing

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  नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले

  GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्‍स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्‍द ही हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्‍मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.

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  LPG, GST, दवाएं और हवाई किराए, आज से लागू हुए ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

  जो पहले से तय था, वही हुआ. इनकम टैक्‍स रिटर्न के लिए सरकार ने आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई. यानी आज से ITR फाइल करने वालों को जुर्माना देना होगा. आज से नए महीने, अगस्‍त की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ फाइनेंशियली कुछ बड़े बदलाव भी आज से लागू हो गए हैं.

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  11 जुलाई को होगी GST Council की बैठक, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में हो सकता है अहम बदलाव

  केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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  Top Headlines Today : आज के मुख्य समाचार, आज की सुर्खियां, एक नज़र आज की खबरों पर

  महाराष्ट्र सियासी संकट गहराता जा रहा है. अब ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को जमीन घोटाले के सिलसिले में समन किया है. देखना है वो जाते हैं या नहीं. प्रधानमंत्री मोदी भी आज जर्मनी से यूएई के लिए प्रस्थान करेंगे. बहरहाल, आज की कुछ अहम खबरें....

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  GST फाइलिंग अलर्ट! कारोबारियों के लिए टैक्स वसूली और ब्याज कैलकुलेशन को लेकर हैं बड़े अपडेट

  जीएसटीएन मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी फॉर्म में जल्द ब्याज गणना की सुविधा शुरू करेगी. इसके अलावा कर अधिकारी कम कर चुकाने या कर न चुकाने के चलते वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 में दर्शाए गए कारोबार में अंतर और कर भुगतान फार्म 3बी में विसंगति की वजह स्पष्ट करने के लिए कारोबारियों को उचित समय देंगे.

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  कौन हैं 'समाजवादी इत्र' लॉन्च करने वाले MLC पुष्पराज जैन? जिनके ठिकानों पर IT ने की है छापेमारी

  कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर GST की छापेमारी के बाद आज पुष्पराज जैन उर्फ़ पम्पी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है. उत्तर प्रदेश, NCR, मुंबई में क़रीब 50 जगहों पर छापेमारी जारी है. छापेमारी इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट कर रही है, लखनऊ के IT अधिकारी भी साथ हैं. मुंबई में चार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है. इस छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है. समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, 'पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार BJP के परम सहयोगी IT ने सपा MLA पुष्प राज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आख़िर छापे मार ही दिए हैं. डरी BJP द्वारा केंद्रीयएजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग, यूपी चुनावों में आम है. जनता सब देख रही है वोट से देगी जवाब.'

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  खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न

  वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.

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  GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई

  GST Amendment : हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST Registration certificate में कोई जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई जानकारी गलत चली जाए तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.

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  टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

  जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.

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  सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल

  जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  कोरोना का कहर: अब 30 जून तक फाइल कर सकेंगे मार्च, अप्रैल, मई की GST रिटर्न

  मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया.

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  कोरोनावायरस से जूझ रहे देश को जल्द मिलेगा 'आर्थिक बूस्टर', GST,आईटीआर और टीडीएस में राहत का ऐलान, 10 बड़ी बातें

  कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से किसी बड़े आर्थिक राहत का ऐलान किया जा सकता है. वित्त मंत्री के इन ऐलानों से का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा सेंसेक्स 1100 प्वाइंट को पार कर तो निफ्टी ने भी 300 अंको को छू लिया. इस प्रेस कॉन्फ्रेस को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया है.

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  कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

  देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

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  Lok Sabha Election 2019 : वो 10 सवाल, जिनका 23 मई को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ मिल जाएगा जवाब

  लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा (Lok Sabha Election 2019) के लिए आम चुनाव की तरीखों का ऐलान कर दिया है. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. जिसमें एक ओर भाजपा फिर से सत्तारूढ़ होने का हरसंभव प्रयास करेगी, वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की भरसक कोशिश करेंगे. इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे. इसके साथ उन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जिनको लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधता रहा है. इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकता का लिटमस टेस्ट भी हो रहा है और 23 मई को आने वाले नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि यह टेस्ट सफल रहा है या नही. फिलहाल आइये उन 10 सवालों पर नजर डालते हैं, जिनका जवाब 23 मई को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही मिल जाएगा.