जीएसटी परिषद (GST Council) अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (GST Return Filing System) में एडिशनल वैलिडेशन के लिए सीबीआईसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टैक्स चोरी और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) यानी आईटीसी (ITC) क्लेम को रोकने के लिए इस योजना का परीक्षण किया जाएगा.
इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने के समय एडिशनल वैलिडेशन की रणनीति का मकसद टैक्स चोरी (Tax Evasion) को खत्म करना है. इस प्रस्ताव के लिए जीएसटी परिषद की मंजूरी लेनी होगी. 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council Meeting) में इसपर चर्चा हो सकती है.
उन्होंने ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली में इस तरह से सत्यापन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया बोझिल न हो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सत्यापन करेगा और संदिग्ध मामलों में आईटीसी के दावों को रोका जा सकता है.''
केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में कुछ एडिशनल वैलिडेशन शामिल करने का मकसद धोखाधड़ी और राजस्व नुकसान पर लगाम लगाना है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) यानी सीबीआईसी (CBIC) ने पिछले सप्ताह जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिडेशन और रिस्क रेटिंग पेश की थी. इसका मकसद आईटीसी ब्निफिट क्लेम करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली बिल जारी करने वालों पर अंकुश लगाना है.
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