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Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी
कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.
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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत: RBI रिपोर्ट
Indian Economic Outlook: रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा महंगाई में गिरावट, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और कृषि उत्पादन में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी रहने की उम्मीद है.
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Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.
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मिशन विकसित दिल्ली के लिए प्लान तैयार, जानें CM की कुर्सी पर बैठते ही क्या बोलीं रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि शाम को कैबिनेट की बैठक रख ली गई है. मिशन विकसित दिल्ली का है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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तीन करोड़ नए घर, युवाओं को 2 लाख करोड़, ट्रेनें-एयरपोर्ट... PM मोदी ने NDTV को बताई 125 दिनों की स्टोरी
PM Modi 3rd Term 125 Days: भारत की सफलता दुनिया देख रही है. यही कारण है कि सभी देश भारत आ रहे हैं. हालांकि, कुछ इसमें रुकावटें भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसके बावजूद नई गाथा लिख रही है. जानिए तीसरी मोदी सरकार के 125 दिन के काम...
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अकेलेपन से दक्षिण कोरिया में पिछले साल 3,600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत : रिपोर्ट
कोरियाई भाषा में कोडोस्का (अकेलेपन से मौत) वो स्थिति होती है जब कोई इंसान अकेलेपन की वजह से मौत को गले लगा लेता है. वह शख्स सामाजिक तौर पर लोगों से कट जाता है या फिर उम्र संबंधी बीमारी का शिकार हो आत्महत्या कर लेता है.
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पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे वाला संगठन... : भारत ने खारिज की USCIRF की रिपोर्ट
विदेश मंत्रालय के सचिव रणधीर जायसवाल ने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) को लेकर हमारी राय बिल्कुल साफ है. ये एक पक्षपातपूर्ण संगठन है, जिसका एक राजनीतिक एजेंडा है."
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बिहार में 'जल प्रलय', बहा आशियाना, डूबे खेत-खलिहान... कोसी-बागमती समेत उफान पर कई नदियां
Bihar Flood Report: बिहार में बाढ़ कहर बरपा रही है. 13 जिले तो पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं. अब अन्य जिलों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. जानिए सरकार के क्या हैं इंतजाम...
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तिरुपति प्रसाद मामला: केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था.
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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100 दिन बाद मोदी 3.0 का रिपोर्ट कार्ड : 'संकल्प वही, उद्देश्य वही' और विकास की तीन गुना ज्यादा रफ्तार
सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों का क्या कहना है, "पिछले 10 साल सरकार जैसे चली है, तीसरी पारी में भी सरकार वैसे ही चलेगी. क्योंकि सरकार की नीतियां स्थायी हैं. उनका मूल उद्देश्य वही है, जो पहले था और पीएम मोदी का संकल्प भी वही है."
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