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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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नालंदा में बंध्याकरण से मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा.
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6 हजार से ज्यादा मौतें और 41 हजार गिरफ्तार… ईरान में प्रदर्शनों को लेकर ह्यूमन राइट एजेंसी का बड़ा दावा
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ईरान में जमीनी स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से हर मौत की पुष्टि करता है. इस एजेंसी ने बताया कि देशव्यापी प्रदर्शनों में कम से कम 6,126 लोग मारे गए और 41,800 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं.
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IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा का Admit card हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड
IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. 1 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए ibps.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें.
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MP सरकार बताए, अब तक क्यों नहीं मिली मंजूरी? कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने शाह की माफी ठुकराते हुए कहा कि अब माफी देने में बहुत देर हो चुकी है.
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हिदुओं की हत्या, महिलाओं की आवाज दबाने की भी कोशिश... HRW की रिपोर्ट ने खोली बांग्लादेश की पोल
HRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के महीनों में हिंदू और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले कैसे बढ़े हैं. साथ ही कहा है कि महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी से काफी हद तक अलग रखा जाता है.
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दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ी, जन्म दर घटी, पता चल गया सबसे ज्यादा लोगों को कौन सी बीमारी मार रही
दिल्ली में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में सरकुलेट्री सिस्टम (संचार तंत्र) के फेल होने को बताया गया है. दिल्ली में मोटेतौर पर 23 फीसदी लोगों की मौत सिर्फ एक वजह से हो जाती है. इसमें ह्रदय गति या रक्त संबंध प्रवाह रुकने को अहम कारण बताया गया है.
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नीतीश सरकार लेकर आ रही है सड़कों के लिए हेल्थ पॉलिसी! रोड एंबुलेंस से होगी फटाफट मरम्मत
बिहार सरकार सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए नई नीति ला रही है. इसमें रोड एंबुलेंस, 72 घंटे में गड्ढा भरने का नियम और गड्ढा बताने पर इनाम जैसी योजनाएं शामिल होंगी.
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फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश! ठाणे केस की SIT जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा
SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि ठाणे केस की जांच में फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की साजिश हुई.
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8th Pay Commission: 50,000 रुपये वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? बेसिक, DA, HRA का पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए
8th Pay Commission Salary Calculation Formula: जब 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया था तो इससे साल 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर (7,000 x 2.57) यानी 18,000 रुपये हो गया था. अब 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन समझ लीजिए.
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हाईफाई दुबई में मच्छरों का आतंक! UAE सरकार को लेना पड़ा ये एक्शन
Mosquito Alert In Dubai: चमचमाती इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल...फिर भी दुबई मच्छरों से परेशान है. हालात ऐसे बने कि UAE की हेल्थ मिनिस्ट्री को पूरे देश के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा.
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले
8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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NDTV Ground Report: नेपाल में दो दिन की अशांति के बाद अब हालात ठीक, कर्फ्यू हटा, Gen Z ने किया था प्रदर्शन
Nepal News: नेपाल के सिमरा पार्क में गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था. हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि प्रशासन को उन्हें रोकने के लिए इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. Gen Z के पूरे बवाल की शुरुआत बारां जिले से बुधवार को हुई थी.
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सैलरी के बदले में रेप कर लो... इस देश की आर्मी को सरकार ने क्यों दी खुली छूट
दुनियाभर में कई ऐसी जगहें हैं, जहां के नियम-कानून जानने के बाद यकीनन किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा. एक ऐसी ही गवर्नमेंट है जिसने अपने फाइटर्स को सैलरी के बदले महिलाओं से रेप की परमिशन दी थी. मामला पुराना है, लेकिन दिल दहला देने वाला है.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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नालंदा में बंध्याकरण से मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा.
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6 हजार से ज्यादा मौतें और 41 हजार गिरफ्तार… ईरान में प्रदर्शनों को लेकर ह्यूमन राइट एजेंसी का बड़ा दावा
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ईरान में जमीनी स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से हर मौत की पुष्टि करता है. इस एजेंसी ने बताया कि देशव्यापी प्रदर्शनों में कम से कम 6,126 लोग मारे गए और 41,800 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं.
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IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा का Admit card हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड
IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. 1 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए ibps.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें.
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MP सरकार बताए, अब तक क्यों नहीं मिली मंजूरी? कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने शाह की माफी ठुकराते हुए कहा कि अब माफी देने में बहुत देर हो चुकी है.
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हिदुओं की हत्या, महिलाओं की आवाज दबाने की भी कोशिश... HRW की रिपोर्ट ने खोली बांग्लादेश की पोल
HRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के महीनों में हिंदू और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले कैसे बढ़े हैं. साथ ही कहा है कि महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी से काफी हद तक अलग रखा जाता है.
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दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ी, जन्म दर घटी, पता चल गया सबसे ज्यादा लोगों को कौन सी बीमारी मार रही
दिल्ली में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में सरकुलेट्री सिस्टम (संचार तंत्र) के फेल होने को बताया गया है. दिल्ली में मोटेतौर पर 23 फीसदी लोगों की मौत सिर्फ एक वजह से हो जाती है. इसमें ह्रदय गति या रक्त संबंध प्रवाह रुकने को अहम कारण बताया गया है.
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नीतीश सरकार लेकर आ रही है सड़कों के लिए हेल्थ पॉलिसी! रोड एंबुलेंस से होगी फटाफट मरम्मत
बिहार सरकार सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए नई नीति ला रही है. इसमें रोड एंबुलेंस, 72 घंटे में गड्ढा भरने का नियम और गड्ढा बताने पर इनाम जैसी योजनाएं शामिल होंगी.
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फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश! ठाणे केस की SIT जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा
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8th Pay Commission: 50,000 रुपये वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? बेसिक, DA, HRA का पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए
8th Pay Commission Salary Calculation Formula: जब 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया था तो इससे साल 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर (7,000 x 2.57) यानी 18,000 रुपये हो गया था. अब 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन समझ लीजिए.
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हाईफाई दुबई में मच्छरों का आतंक! UAE सरकार को लेना पड़ा ये एक्शन
Mosquito Alert In Dubai: चमचमाती इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल...फिर भी दुबई मच्छरों से परेशान है. हालात ऐसे बने कि UAE की हेल्थ मिनिस्ट्री को पूरे देश के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा.
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले
8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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NDTV Ground Report: नेपाल में दो दिन की अशांति के बाद अब हालात ठीक, कर्फ्यू हटा, Gen Z ने किया था प्रदर्शन
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सैलरी के बदले में रेप कर लो... इस देश की आर्मी को सरकार ने क्यों दी खुली छूट
दुनियाभर में कई ऐसी जगहें हैं, जहां के नियम-कानून जानने के बाद यकीनन किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा. एक ऐसी ही गवर्नमेंट है जिसने अपने फाइटर्स को सैलरी के बदले महिलाओं से रेप की परमिशन दी थी. मामला पुराना है, लेकिन दिल दहला देने वाला है.
