Government Fund
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
-
छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
-
SIP Investment : इन PSU फंड्स का जलवा! 5 साल में दिया 25% से ज्यादा रिटर्न, देखें टॉप फंड्स की लिस्ट
Thematic Mutual Funds: PSU फंड्स मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे बैंकिंग, एनर्जी, पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर. पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों ने बेहतर मुनाफा कमाया, जिससे स्टॉक्स में तेजी आई और इनके फंड्स ने SIP निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए.
-
मोदी सरकार ने 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये किए मंजूर, जानिए किस काम आएंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.
-
TMC नेता के बेटे ने 3 हजार से ज्यादा लोगों से 450 करोड़ रुपए ठगे, BJP ने पूछा- क्या एक्शन लेगी सरकार?
ठगी के शिकार हुए BSF के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.
-
सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
-
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद
पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
-
मनरेगा कार्यों में मिली भारी अनियमितताएं, रोकना पड़ा पश्चिम बंगाल का फंड: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.
-
उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
-
बाढ़ प्रभावित छह राज्यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
-
शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
-
छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
-
SIP Investment : इन PSU फंड्स का जलवा! 5 साल में दिया 25% से ज्यादा रिटर्न, देखें टॉप फंड्स की लिस्ट
Thematic Mutual Funds: PSU फंड्स मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे बैंकिंग, एनर्जी, पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर. पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों ने बेहतर मुनाफा कमाया, जिससे स्टॉक्स में तेजी आई और इनके फंड्स ने SIP निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए.
-
मोदी सरकार ने 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये किए मंजूर, जानिए किस काम आएंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.
-
TMC नेता के बेटे ने 3 हजार से ज्यादा लोगों से 450 करोड़ रुपए ठगे, BJP ने पूछा- क्या एक्शन लेगी सरकार?
ठगी के शिकार हुए BSF के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.
-
सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
-
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद
पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
-
मनरेगा कार्यों में मिली भारी अनियमितताएं, रोकना पड़ा पश्चिम बंगाल का फंड: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.
-
उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
-
बाढ़ प्रभावित छह राज्यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
