Food Court

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  केंद्र तीन महीने में ले फैसला... पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियां हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें,आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या है और किस तरह का रैपर होना चाहिए.

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  प्रयागराज में 13 जनवरी में 26 फरवरी तक लगेगा महाकुंभ मेला, जानिए मेले में कौन कौन से व्यंजनों की होगी बहार

  महाकुंभ मेले में व्यंजनों की बहार अलग ही अनुभव प्रदान करने वाला होता है. खासकर उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है. आइए जानते हैं इस बार मेले में किन व्यंजनों का लिया जा सकता है चटखारा.

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  मदद न रोके इजरायल : भूख से तड़पते गाजा के लिए 'उम्मीद की किरण' ICJ का आदेश

  इजरायल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है.

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  जेल के अंदर मुझे जहरीला पदार्थ मिला हुआ खाना दिया गया : मुख्तार अंसारी ने अदालत को बताया

  अधिवक्ता सुमन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बांदा जेल से मुख्तार अंसारी डिजिटल माध्यम से पेश नहीं हुए. उसकी जगह जेल के उप जेलर महेंद्र सिंह हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि मुख्तार अंसारी बीमार है.

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  इंडिया को इस शहर में मिला अपना पहला स्मार्ट फूड कोर्ट-Details Inside

  Smart Food Court In India: डिजिटल दुनिया ने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है. और इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए भारत को पुणे में अपना पहला स्मार्ट फूड कोर्ट मिला गया.

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  "तंदूरी चिकन, जलेबी और क्या-क्या.." : सिनेमाघरों में खाद्य सामग्री ले जाने के फैसले को रद्द करते हुए SC की टिप्पणी....

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.

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  "सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.

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  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

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  'कुछ लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए...' : नॉन-वेज के ठेले हटाने पर गुजरात HC सख्त

  कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई कुछ लोगों के "अहंकार को संतुष्ट करने" के लिए नहीं की जानी चाहिए. हालांकि, नागरिक निकाय ने कहा कि केवल सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले भोजनालयों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है.

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  शरणार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा लागू करने की याचिका पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

  म्यांमार के रोहिंग्या, अफगानी, इराकी, सूडानी, ईरानी, केमरून और फिलिस्तीन से आए शरणार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा की गुहार लगाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है.

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  हर रोज़ 500 Street Dogs को खाना खिलाती है ये छात्रा, लोगों कर रहे तारीफ, बोले- सोने का दिल है इसका

  वेटनरी स्टूडेंट विभा तोमर ने तो इस फैसले को उनके लिए एक उपलब्धि की तरह माना है. वेटनरी कॉलेज की विभा तोमर एक प्राणी प्रेमी हैं और सड़क पर आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराती हैं.

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  दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करे : हाईकोर्ट

  दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रवासी मजदूरों को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर  मंगलवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान सभी दैनिक और प्रवासी मजदूरों को भोजन की व्यवस्था करे. हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछली बार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार बुरी तरह से विफल रहे थे और पिछली तालाबंदी से सबक लिया गया जाना चाहिए. 

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  JNU Reopening: सेंट्रल लाइब्रेरी में रीडिंग रूम और फूड कोर्ट खोलने की मिली अनुमति

  जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रशासन ने कॉलेज परिसर के कुछ हिस्सों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. नोटिस के अनुसार, अधिकारियों ने केंद्रीय पुस्तकालय में फूड कोर्ट और रीडिंग रूम को फिर से खोलने की अनुमति दी है.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की

  देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.   

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  राजस्थान HC ने आसाराम बापू को दिन में एक बार जेल के बाहर से खाना मंगाने की इजाज़त दी

  राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को रोजाना एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर का खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी. आसाराम बापू एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. हालांकि, अदालत ने कहा कि बाहर से लाए गए खाने को आसाराम को देने के पहले जेल अधिकारी इसकी पूरी जांच कर लेंगे.