"यह आदेश है, गरीबों में बांटो अनाज"

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि उसने सड़ते जा रहे अनाज को गरीबों में मुफ्त बांटने को लेकर केन्द्र सरकार को आदेश दिया था, और वह सलाह नहीं थी। उल्लेखनीय है कि कृषिमंत्री शरद पवार ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सलाह समझा था।