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ATM मशीन से पैसे निकालने के अलावा कर सकते हैं कई जरूरी काम, बैंक जाने की नहीं रहेगी टेंशन
ATM Services: आज का एटीएम सिर्फ पैसे निकालने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक मिनी बैंकिंग हब बन चुका है. बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, पिन बदलना या बिल पेमेंट जैसे काम अब मिनटों में निपटाए जा सकते हैं.
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UPI पर अब 5 लाख तक का पेमेंट आसान, NPCI ने बढ़ाई लिमिट, जानिए किन कैटेगरी में मिलेगा फायदा
UPI Daily Limit: UPI अब देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट मोड बन चुका है. बड़ी संख्या में लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल जैसी हाई-वैल्यू कैटेगरी में डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए NPCI ने लिमिट बढ़ाई है.
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लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
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Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल-डीजल के दाम के बहाने महाराष्ट्र पर किए हमले, बोले- मेरा मुंह मत खुलवाओ...
BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
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EPF में अब पांच लाख रुपये तक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज होगा कर मुक्त
सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.
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NEWS FLASH: एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..
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लोकसभा ने बिना चर्चा ही, हंगामे के बीच वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी
लोकसभा ने आज बिना चर्चा के ही, हंगामे के बीच वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी. इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की 99 मांगों को ‘गिलोटिन’ के जरिये मंजूरी दी गई.
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चिटफंड कंपनियों के मामले में नया केंद्रीय कानून लाएंगी सरकार: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.
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जम्मू-कश्मीर में भी पास हुआ जीएसटी, जेटली ने कहा- 'एक देश, एक कर' का सपना हुआ पूरा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण का सपना सच हो गया.
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ATM मशीन से पैसे निकालने के अलावा कर सकते हैं कई जरूरी काम, बैंक जाने की नहीं रहेगी टेंशन
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UPI पर अब 5 लाख तक का पेमेंट आसान, NPCI ने बढ़ाई लिमिट, जानिए किन कैटेगरी में मिलेगा फायदा
UPI Daily Limit: UPI अब देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट मोड बन चुका है. बड़ी संख्या में लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल जैसी हाई-वैल्यू कैटेगरी में डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए NPCI ने लिमिट बढ़ाई है.
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लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
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Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल-डीजल के दाम के बहाने महाराष्ट्र पर किए हमले, बोले- मेरा मुंह मत खुलवाओ...
BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
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EPF में अब पांच लाख रुपये तक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज होगा कर मुक्त
सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.
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लोकसभा ने बिना चर्चा ही, हंगामे के बीच वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी
लोकसभा ने आज बिना चर्चा के ही, हंगामे के बीच वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी. इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की 99 मांगों को ‘गिलोटिन’ के जरिये मंजूरी दी गई.
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चिटफंड कंपनियों के मामले में नया केंद्रीय कानून लाएंगी सरकार: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.
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जम्मू-कश्मीर में भी पास हुआ जीएसटी, जेटली ने कहा- 'एक देश, एक कर' का सपना हुआ पूरा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण का सपना सच हो गया.
