Finance Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है.
-
Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
-
PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
-
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल-डीजल के दाम के बहाने महाराष्ट्र पर किए हमले, बोले- मेरा मुंह मत खुलवाओ...
BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
-
EPF में अब पांच लाख रुपये तक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज होगा कर मुक्त
सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.
-
NEWS FLASH: एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..
-
लोकसभा ने बिना चर्चा ही, हंगामे के बीच वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी
लोकसभा ने आज बिना चर्चा के ही, हंगामे के बीच वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी. इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की 99 मांगों को ‘गिलोटिन’ के जरिये मंजूरी दी गई.
-
चिटफंड कंपनियों के मामले में नया केंद्रीय कानून लाएंगी सरकार: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.
-
जम्मू-कश्मीर में भी पास हुआ जीएसटी, जेटली ने कहा- 'एक देश, एक कर' का सपना हुआ पूरा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण का सपना सच हो गया.
-
इनकम टैक्स (Income tax) के नए नियम : 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, इनकी अनदेखी न करें
संसद ने गुरुवार को वित्त विधेयक 2017 पारित कर दिया. 1 अप्रैल 2017 से इनकम टैक्स कानूनों से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं. क्या आप इनके बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो जान लीजिए क्योंकि आईटीआर के वक्त आपको इनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है.
-
वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया
लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.
-
प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?
1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया था जिसपर 21 मार्च और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दिया गया. इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है.
-
काम की खबर : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 10 नियम
पिछले बुधवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया. इसी के साथ ही बजट संबंधी सत्र 2017-18 की प्रक्रिया पूरी हो गई. चूंकि वित्त विधेयक, धन विधेयक होता है, इसलिए इसे लोकसभा द्वारा पास किया जाना जरूरी होता है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव हो जाएगा.
-
90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है.
-
Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
-
PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
-
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल-डीजल के दाम के बहाने महाराष्ट्र पर किए हमले, बोले- मेरा मुंह मत खुलवाओ...
BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
-
EPF में अब पांच लाख रुपये तक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज होगा कर मुक्त
सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.
-
NEWS FLASH: एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..
-
लोकसभा ने बिना चर्चा ही, हंगामे के बीच वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी
लोकसभा ने आज बिना चर्चा के ही, हंगामे के बीच वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी. इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की 99 मांगों को ‘गिलोटिन’ के जरिये मंजूरी दी गई.
-
चिटफंड कंपनियों के मामले में नया केंद्रीय कानून लाएंगी सरकार: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के संबंध में एक केंद्रीय कानून भी लाने जा रही है.
-
जम्मू-कश्मीर में भी पास हुआ जीएसटी, जेटली ने कहा- 'एक देश, एक कर' का सपना हुआ पूरा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण का सपना सच हो गया.
-
इनकम टैक्स (Income tax) के नए नियम : 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, इनकी अनदेखी न करें
संसद ने गुरुवार को वित्त विधेयक 2017 पारित कर दिया. 1 अप्रैल 2017 से इनकम टैक्स कानूनों से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं. क्या आप इनके बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो जान लीजिए क्योंकि आईटीआर के वक्त आपको इनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है.
-
वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया
लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.
-
प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?
1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया था जिसपर 21 मार्च और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दिया गया. इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है.
-
काम की खबर : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 10 नियम
पिछले बुधवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया. इसी के साथ ही बजट संबंधी सत्र 2017-18 की प्रक्रिया पूरी हो गई. चूंकि वित्त विधेयक, धन विधेयक होता है, इसलिए इसे लोकसभा द्वारा पास किया जाना जरूरी होता है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव हो जाएगा.
