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अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र
राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.
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भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी
Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी. कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'
राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.
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एक हाथ में कुदाल, दूजे में कॉपी-किताब, गन्ना मजदूरों के बच्चों के लिए खेत में ही खुली पाठशाला
एक आंकड़े के मुताबिक, केवल महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले से 5 लाख मजदूर पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं.
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सिर्फ फल खाता है ये शख्स, 90 किलो से हुआ 63 किलो, अब किया ऐसा काम
फलों के प्रति अपने अगाध प्रेम की बदौलत इस शख्स ने 10 एकड़ बंजर जमीन को फलों के फार्म में बदल दिया है.
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खेती नहीं खेल का मैदान: सिर्फ क्रिकेटरों को ही नहीं, यहां किसानों को भी खूब भा रहा क्रिकेट...
खेती में घाटे को देखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसानों ने खेतों में खेल के मैदान तैयार करने शुरू कर दिए हैं. हर मैच के 4000 से 10000 रु तक किसानों को मिल रहे हैं. गौड़ चौक के 7 किलोमीटर के दायरे में ऐसे करीब 15 मैदान बन चुके हैं. जो ज़मीन कभी अन्न उगलती थी, अब रन उगल रही है. रोलर भी है और प्रैक्टिस के लिए पिच भी. डे-नाइट मैचों का भी इंतज़ाम हो रहा है. NCR प्ले ग्राउंड का 15,000 गज के मैदान में फ्लडलाइट के लिए पिलर भी लगने शुरू हो गए हैं. काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा. इस ग्राउंड के मालिक मूलचंद शर्मा बताते हैं कि पहले इस ग्राउंड पर गेहूं, ज्वार बाजरा की दो तीन फसलें हो पाती थीं. उससे कोई लागत नहीं निकलती थी. मुनाफा तो दूर की बात है.
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एक आंकड़े के मुताबिक, केवल महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले से 5 लाख मजदूर पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं.
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