Farmers Act
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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5 साल में नहीं बना नेशनल हाईवे, तो किसानों को जमीन वापस! NH ऐक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी
हाईवे डेवलेपमेंट के लिए अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएगी, अगर इसका इस्तेमाल 5 साल तक नहीं किया जाता है.
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हिम्मतवाला एक्टर: एक्टिंग छोड़ बना किसान, कर्ज ने किया बुरा हाल, पर्दे पर की वापसी, चुकाने हैं इतने लाख
किसानी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. आज जहां देश के कई शहरों से किसानों के आत्महत्या की खबरें सुनने को मिल जाती हैं तो वहीं एक एक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की दुनिया के साथ साथ फार्मिंग की राह को भी चुना.
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संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा
निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.
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संसद में बढ़ती महंगाई, बढ़ते ईंधन के दाम पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस, तो किसान मुद्दे पर SAD करेगी दो-दो हाथ
बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर ने कहा, "मानसून सत्र में भी हमारे लिये किसान का मुद्दा सबसे अहम है. सरकार ने इसे ईगो पर लिया है. किसान मर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही."
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तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.
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अमित शाह के सामने जाने से डरते हैं जवाबदेही के सवाल
गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी.जब यही पुलिस आईटीओ तक पहुँचे हज़ारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है तो मकरबा या ग़ाज़ीपुर पर भी रोक सकती थी. लाल क़िले तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया?
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SC में उठा किसान रैली का मुद्दा, CJI केंद्र से बोले - आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, कुछ करते क्यों नहीं?
तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने किसान रैली में हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर नाराजगी जताई है.
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कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता
सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
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कृषि कानूनों पर बनी SC की समिति के सदस्य अनिल घनवट बोले- 'नए कृषि कानूनों में सुधार बहुत जरूरी'
सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि उनके हिसाब से इन कृषि कानूनों में बहुत सुधार की जरूरत है.
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किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, राकेश टिकैत बोले- '26 जनवरी को राजपथ पर टैंक और ट्रैक्टर दोनों होंगे'
किसान संगठनों ने गुरुवार की ट्रैक्टर रैली को रिहर्सल बताया है और कहा है कि 26 जनवरी को वो और बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे. राकेश टिकैत ने कहा कि उस दिन राजपथ पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी दिखाई देंगे.
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किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला: फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
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कर्नाटक में APMC कानूनों में बदलाव से किसानों के साथ-साथ व्यापारी भी परेशान
कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्डस है, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. यार्डस में व्यापार काम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी और यहां कुली परिवहन खाता बही और व्यापारी के तौर पर जुड़े लगभग ढाई लाख लोगों के रोजगार पर संकट छाएगा.
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सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों पर FIR, दिल्ली पुलिस ने लगाई महामारी एक्ट की धाराएं
Farmers Protest in Delhi Updates: दिल्ली पुलिस ने जिन किसानों पर FIR दर्ज की है वे 29 नवम्बर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठ गए थे.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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5 साल में नहीं बना नेशनल हाईवे, तो किसानों को जमीन वापस! NH ऐक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी
हाईवे डेवलेपमेंट के लिए अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएगी, अगर इसका इस्तेमाल 5 साल तक नहीं किया जाता है.
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हिम्मतवाला एक्टर: एक्टिंग छोड़ बना किसान, कर्ज ने किया बुरा हाल, पर्दे पर की वापसी, चुकाने हैं इतने लाख
किसानी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. आज जहां देश के कई शहरों से किसानों के आत्महत्या की खबरें सुनने को मिल जाती हैं तो वहीं एक एक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की दुनिया के साथ साथ फार्मिंग की राह को भी चुना.
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संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा
निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.
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संसद में बढ़ती महंगाई, बढ़ते ईंधन के दाम पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस, तो किसान मुद्दे पर SAD करेगी दो-दो हाथ
बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर ने कहा, "मानसून सत्र में भी हमारे लिये किसान का मुद्दा सबसे अहम है. सरकार ने इसे ईगो पर लिया है. किसान मर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही."
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तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.
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अमित शाह के सामने जाने से डरते हैं जवाबदेही के सवाल
गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी.जब यही पुलिस आईटीओ तक पहुँचे हज़ारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है तो मकरबा या ग़ाज़ीपुर पर भी रोक सकती थी. लाल क़िले तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया?
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SC में उठा किसान रैली का मुद्दा, CJI केंद्र से बोले - आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, कुछ करते क्यों नहीं?
तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने किसान रैली में हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर नाराजगी जताई है.
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कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता
सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
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कृषि कानूनों पर बनी SC की समिति के सदस्य अनिल घनवट बोले- 'नए कृषि कानूनों में सुधार बहुत जरूरी'
सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि उनके हिसाब से इन कृषि कानूनों में बहुत सुधार की जरूरत है.
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किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, राकेश टिकैत बोले- '26 जनवरी को राजपथ पर टैंक और ट्रैक्टर दोनों होंगे'
किसान संगठनों ने गुरुवार की ट्रैक्टर रैली को रिहर्सल बताया है और कहा है कि 26 जनवरी को वो और बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे. राकेश टिकैत ने कहा कि उस दिन राजपथ पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी दिखाई देंगे.
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किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला: फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
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कर्नाटक में APMC कानूनों में बदलाव से किसानों के साथ-साथ व्यापारी भी परेशान
कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्डस है, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. यार्डस में व्यापार काम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी और यहां कुली परिवहन खाता बही और व्यापारी के तौर पर जुड़े लगभग ढाई लाख लोगों के रोजगार पर संकट छाएगा.
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सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों पर FIR, दिल्ली पुलिस ने लगाई महामारी एक्ट की धाराएं
Farmers Protest in Delhi Updates: दिल्ली पुलिस ने जिन किसानों पर FIR दर्ज की है वे 29 नवम्बर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठ गए थे.
