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कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न : देश में सबसे पहले लागू किया था OBC, EWS और महिला आरक्षण, यू हीं नहीं कहलाए जननायक; जानें 10 बातें
बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को भारत रत्न (Bharat Ratna) देने का एलान किया गया है. बुधवार को ही कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है और उनकी जन्मशती है. कर्पूरी ठाकुर उन नेताओं में रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. बिहार में समाजवादी-पिछड़ा नेतृत्व के उभार में उनकी अहम भूमिका रही. सत्तर के दशक में वो बिहार के उपमुख्यमंत्री भी बने. 1977 में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद बिहार में भी सत्ता बदली और वो जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए. उन्होंने सामाजिक-आर्थिक और भाषिक बराबरी से जुड़ी लड़ाइयों के कई मोर्चे खोले. वे उन नेताओं में रहे जिनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा सब मानते थे. कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी पर भी कभी सवाल नहीं उठे. लोहिया और जयप्रकाश की वैचारिक विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया था. लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी उन्हीं की राह पर चलते हुए बिहार में अपनी सियासत की है.
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रानू मंडल के बाद वायरल हुआ ये लड़का, माधुरी दीक्षित के गाने पर किया ऐसा डांस, लोग बोले- वाह उस्ताद
कहते हैं कला किसी मंच का मोहताज नहीं है लेकिन इसकी खुशबू ऐसी होती है की जिसे छिपाया नहीं जा सकता है. ऐसी ही एक खूबसूरत कला इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है.
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NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए आखिरी MBBS के लिए कितने अंक की होती है जरूरत
NEET 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं होती है. इसके लिए स्टूडेंट को 10वीं रिजल्ट के बाद से ही कमर कसनी होती है. वहीं नीट परीक्षा पास करने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इतने अंक लाने होते हैं.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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रोज 50 सीढ़ियां चढ़ने से कम हो जाता है हार्ट डिजीज का खतरा, अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा
जो लोग हार्ट डिजीज को लेकर सेंसिटिव थे, जब वे हर दिन ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनमें जोखिम कम होता गया.
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इंदौर: राजेंद्र नगर में लोगों के पलायन की बात गलत, अध्यक्ष चुनाव के बाद फैलाई थी अफवाह
डीसीपी आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित की गई है. शुक्रवार को जब डीसीपी आदित्य मिश्रा से कई स्थानीय निवासी मिलने आए. अधिकारियों ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह से टाउनशिप में अध्यक्ष पद के लिए खड़े कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक संदेश मीडिया के सामने फैलाया गया था.
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Delhi EWS Admission 2023: दिल्ली में ईडब्ल्यूएस दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू, आधार कार्ड बेहद जरूरी, 3 जुलाई है आखिरी तारीख
EWS Admission 2023: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से भरे जाएंगे.
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर 2022 को दिए फैसले के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखा था.
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दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट आज, edudel.nic.in से करें चेक
Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट आज जारी की जाएगी. जिन बच्चों के माता-पिता ने दिल्ली के प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन किया है, वे मेरिट लिस्ट संबंधित स्कूल या निदेशालय की साइट से चेक कर सकते हैं.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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UPPSC PCS 2022: कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस की मार्कशीट uppsc.up.nic.in पर जारी
UPPSC PCS 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट-uppsc.up.nic.in पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए मार्कशीट-कट ऑफ जारी कर दिया है.
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"यह सवर्णों के लिए आरक्षण है, गरीब सवर्णों के लिए नहीं", EWS आरक्षण पर उदित राज का बयान
दस फीसदी EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में मुहर लगी है. अदालत के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है.
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कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न : देश में सबसे पहले लागू किया था OBC, EWS और महिला आरक्षण, यू हीं नहीं कहलाए जननायक; जानें 10 बातें
बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को भारत रत्न (Bharat Ratna) देने का एलान किया गया है. बुधवार को ही कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है और उनकी जन्मशती है. कर्पूरी ठाकुर उन नेताओं में रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. बिहार में समाजवादी-पिछड़ा नेतृत्व के उभार में उनकी अहम भूमिका रही. सत्तर के दशक में वो बिहार के उपमुख्यमंत्री भी बने. 1977 में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद बिहार में भी सत्ता बदली और वो जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए. उन्होंने सामाजिक-आर्थिक और भाषिक बराबरी से जुड़ी लड़ाइयों के कई मोर्चे खोले. वे उन नेताओं में रहे जिनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा सब मानते थे. कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी पर भी कभी सवाल नहीं उठे. लोहिया और जयप्रकाश की वैचारिक विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया था. लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी उन्हीं की राह पर चलते हुए बिहार में अपनी सियासत की है.
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रानू मंडल के बाद वायरल हुआ ये लड़का, माधुरी दीक्षित के गाने पर किया ऐसा डांस, लोग बोले- वाह उस्ताद
कहते हैं कला किसी मंच का मोहताज नहीं है लेकिन इसकी खुशबू ऐसी होती है की जिसे छिपाया नहीं जा सकता है. ऐसी ही एक खूबसूरत कला इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है.
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NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए आखिरी MBBS के लिए कितने अंक की होती है जरूरत
NEET 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं होती है. इसके लिए स्टूडेंट को 10वीं रिजल्ट के बाद से ही कमर कसनी होती है. वहीं नीट परीक्षा पास करने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इतने अंक लाने होते हैं.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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रोज 50 सीढ़ियां चढ़ने से कम हो जाता है हार्ट डिजीज का खतरा, अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा
जो लोग हार्ट डिजीज को लेकर सेंसिटिव थे, जब वे हर दिन ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनमें जोखिम कम होता गया.
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इंदौर: राजेंद्र नगर में लोगों के पलायन की बात गलत, अध्यक्ष चुनाव के बाद फैलाई थी अफवाह
डीसीपी आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित की गई है. शुक्रवार को जब डीसीपी आदित्य मिश्रा से कई स्थानीय निवासी मिलने आए. अधिकारियों ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह से टाउनशिप में अध्यक्ष पद के लिए खड़े कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक संदेश मीडिया के सामने फैलाया गया था.
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Delhi EWS Admission 2023: दिल्ली में ईडब्ल्यूएस दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू, आधार कार्ड बेहद जरूरी, 3 जुलाई है आखिरी तारीख
EWS Admission 2023: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है. ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से भरे जाएंगे.
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर 2022 को दिए फैसले के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखा था.
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दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट आज, edudel.nic.in से करें चेक
Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी मेरिट लिस्ट आज जारी की जाएगी. जिन बच्चों के माता-पिता ने दिल्ली के प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन किया है, वे मेरिट लिस्ट संबंधित स्कूल या निदेशालय की साइट से चेक कर सकते हैं.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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UPPSC PCS 2022: कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस की मार्कशीट uppsc.up.nic.in पर जारी
UPPSC PCS 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट-uppsc.up.nic.in पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए मार्कशीट-कट ऑफ जारी कर दिया है.
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"यह सवर्णों के लिए आरक्षण है, गरीब सवर्णों के लिए नहीं", EWS आरक्षण पर उदित राज का बयान
दस फीसदी EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में मुहर लगी है. अदालत के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है.
