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कश्मीर यात्रा के बाद यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, 'घाटी से पाबंदियां तेजी से हटाए जाने की जरूरत'
घाटी की ताजा यात्रा के बाद यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन पाबंदियों को जल्द से जल्द हटाए जाने की जरूरत है.
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US सहित 17 देशों के राजनयिकों का दल आज जाएगा जम्मू-कश्मीर, EU ने खुद को किया इससे अलग
यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के 3 महीने बाद अक्टूबर में राज्य का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी. साथ ही सुरक्षाबलों ने उन्हें ब्रीफ भी किया था.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर 'मचे घमासान' के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से आया यह Reaction
यूरोपियन यूनियन (European Union) के सांसदों के कश्मीर दौरे पर सियासत गरमाई हुई है. विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है. अब इस पर सरकार की तरफ से पहली बार बयान आया है.
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कश्मीर में विदेशी सांसदों को लाने वाली इंटरनेशनल ब्रोकर कौन है?
कश्मीर के मामले में इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर कौन है? इस पर न सरकार की तरफ से कुछ आया है और न ही इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर ने अपनी तरफ से कुछ कहा है. कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले में खुद को इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर बताने वाली मादी शर्मा यानी मधु शर्मा की मदद भारत सरकार को क्यों लेनी पड़ी?
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कौन हैं EU के सांसदों का कश्मीर दौरा आयोजित करने वाली मादी शर्मा?
मादी शर्मा (Madi Sharma) ने सात अक्तूबर को भेजे अपने एक ईमेल में लिखा है कि वे यूरोप भर के दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाने के आयोजन का संचालन कर रही हैं.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस का निशाना- PM बताएं कि सुरक्षा को क्यों ताक पर रखा, विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर के हाथों रखा गिरवी
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा, 'प्रधानमंत्री बताएंगे कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को क्यों ताक पर रख दिया? कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. पिछले तीन दिनों में मोदी सरकार ने इसे पलट कर देश का अपनान किया है. मोदी सरकार ने विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथों गिरवी रख दिया.'
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर बोले औवेसी- मुसलमानों से नफरत करने और हिटलर को चाहने वालों को बुलाया
कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय सांसदों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दौरे को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए. इन सांसदों ने कहा कि उनके इस दौरे को गलत नजरिए से देखा गया. वो तो यहां तथ्य जुटाने आए हैं. उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इन सांसदों ने दक्षिणपंथी विचारधारा के होने के विपक्ष के हमलों पर कहा कि वो फासीवादी नहीं हैं. अगर फासीवादी होते तो जनता उन्हें नहीं चुनती. उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से किसी देश को तबाह नहीं होने दे सकते.
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NDTV को मिली Exclusive जानकारी, किसने यूरोपियन यूनियन के सांसदों को घाटी के दौरे का दिया न्योता
जम्मू-कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे का आज दूसरा और आख़िरी दिन है. न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कुछ सांसदों ने माना कि कश्मीर में कुछ तनाव है लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार इससे निपट लेगी. एक सांसद ने आतंकियों को कश्मीर की समस्या बताया.
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EU सांसद का दावा: मैंने कश्मीर दौरे पर बिना सुरक्षा के स्थानीय लोगों से बात करने की मांग की, तो भारत ने वापस लिया न्योता
यूरोपीय संसद के लिबरल डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने कहा कि भारत सरकार के फैसले से यह प्रदर्शित होता है कि वह ‘अपनी कार्रवाई की वास्तविकता’ छिपाने की कोशिश कर रही है और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बाधित कर रही है. डेविस की 27 से 30 अक्टूबर के बीच के दौरे के लिये न्यौता को कथित तौर पर वापस ले लिया गया.
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NSA अजीत डोभाल ने EU सांसदों के लिए रखा लंच, PDP और कांग्रेस के तीन नेता भी हुए शामिल
पिछले महीने, यूरोपीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पर चर्चा की थी. इसके सांसदों ने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र के प्रयासों का समर्थन किया है, वहीं राज्य में लगाई पाबंदियों के लेकर आलोचना भी की थी.
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European Lawmakers visit Kashmir Updates: यूरोपियन यूनियन के 27 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने की इजाज़त दी जा रही है. यूरोपियन यूनियन के 27 सांसद कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं. इससे पहले यूरोपीय सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मिले.
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कश्मीर यात्रा के बाद यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, 'घाटी से पाबंदियां तेजी से हटाए जाने की जरूरत'
घाटी की ताजा यात्रा के बाद यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन पाबंदियों को जल्द से जल्द हटाए जाने की जरूरत है.
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यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के 3 महीने बाद अक्टूबर में राज्य का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी. साथ ही सुरक्षाबलों ने उन्हें ब्रीफ भी किया था.
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यूरोपियन यूनियन (European Union) के सांसदों के कश्मीर दौरे पर सियासत गरमाई हुई है. विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है. अब इस पर सरकार की तरफ से पहली बार बयान आया है.
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कश्मीर में विदेशी सांसदों को लाने वाली इंटरनेशनल ब्रोकर कौन है?
कश्मीर के मामले में इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर कौन है? इस पर न सरकार की तरफ से कुछ आया है और न ही इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर ने अपनी तरफ से कुछ कहा है. कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले में खुद को इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर बताने वाली मादी शर्मा यानी मधु शर्मा की मदद भारत सरकार को क्यों लेनी पड़ी?
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कौन हैं EU के सांसदों का कश्मीर दौरा आयोजित करने वाली मादी शर्मा?
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कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय सांसदों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दौरे को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए. इन सांसदों ने कहा कि उनके इस दौरे को गलत नजरिए से देखा गया. वो तो यहां तथ्य जुटाने आए हैं. उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इन सांसदों ने दक्षिणपंथी विचारधारा के होने के विपक्ष के हमलों पर कहा कि वो फासीवादी नहीं हैं. अगर फासीवादी होते तो जनता उन्हें नहीं चुनती. उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से किसी देश को तबाह नहीं होने दे सकते.
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जम्मू-कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे का आज दूसरा और आख़िरी दिन है. न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कुछ सांसदों ने माना कि कश्मीर में कुछ तनाव है लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार इससे निपट लेगी. एक सांसद ने आतंकियों को कश्मीर की समस्या बताया.
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यूरोपीय संसद के लिबरल डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने कहा कि भारत सरकार के फैसले से यह प्रदर्शित होता है कि वह ‘अपनी कार्रवाई की वास्तविकता’ छिपाने की कोशिश कर रही है और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बाधित कर रही है. डेविस की 27 से 30 अक्टूबर के बीच के दौरे के लिये न्यौता को कथित तौर पर वापस ले लिया गया.
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NSA अजीत डोभाल ने EU सांसदों के लिए रखा लंच, PDP और कांग्रेस के तीन नेता भी हुए शामिल
पिछले महीने, यूरोपीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पर चर्चा की थी. इसके सांसदों ने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र के प्रयासों का समर्थन किया है, वहीं राज्य में लगाई पाबंदियों के लेकर आलोचना भी की थी.
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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने की इजाज़त दी जा रही है. यूरोपियन यूनियन के 27 सांसद कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं. इससे पहले यूरोपीय सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मिले.
