Elections 2023
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बंगाल में ‘पॉलिटिकल किलिंग’ पर सवाल, NCRB के रिकॉर्ड में जीरो मर्डर, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. NCRB जहां 2022 के बाद शून्य राजनीतिक हत्याएं दिखाता है, वहीं बीरभूम कांड, पंचायत हिंसा और हालिया हत्या जैसी घटनाएं बताती हैं कि जमीन पर हिंसा का सिलसिला जारी है.
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AIADMK और बीजेपी गठबंधन का लिटमस टेस्ट, अन्नामलई की दूरी कितना पड़ेगी भारी
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु चुनाव नतीजों पर सबकी नजर है. इस बार बीजेपी और AIADMK का अलग होना और अन्नालमई फैक्टर क्या असर करता है, यह देखना होगा
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अर्से बाद बंगाल में सबसे शांतिपूर्ण चुनाव, इस बार बड़े स्तर पर हिंसा क्यों नहीं हुई?
पश्चिम बंगाल में पहले चुनावों के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा होना बहुत ही आम था लेकिन इस बार यहां पहले चरण का चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया जिसमें छिटपुट झड़प की खबरों के अलावा कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है. क्या है इसकी वजह?
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
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'हितों के टकराव का आरोप लग सकता है': CJI सूर्यकांत ने CEC और EC की नियुक्तियों के मामले से खुद को किया अलग
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई न करें.
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Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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मुफ्त में मेट्रो-बस की सवारी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने तो तोहफों की झड़ी लगा दी
पुणे निकाय चुनाव के लिए एनसीपी और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें फ्री मेट्रो-बस सेवा, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट समेत कई लुभावने वादे जनता से किये गए हैं.
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एक मंच पर दिखेगी पवार परिवार की पावर, अजित पवार और सुप्रिया सुले पुणे में करेंगे बड़ा सियासी ऐलान
अजित पवार और सुप्रिया सुले साल 2023 में एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद पहली बार एक साथ राजनीतिक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे. सुप्रिया सुले ने नगरपालिका चुनाव में एनसीपी के दो धड़ों के गठबंधन को स्थानीय स्तर की साझा मेहनत का परिणाम बताया है.
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महाराष्ट्र में चुनावी जीत-हार के गणित में पार्टियों कैसे दोनों बड़े गठबंधनों हुए अप्रासंगिक, जान लीजिए
जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिव सेना में बगावत कर दी. बागी धड़ा बीजेपी के साथ मिल गया.इस धडे को चुनाव आयोग ने असली शिव सेना के तौर पर मान्यता दे दी.इस तरह से भगवा गठबंधन यानी कि महायुती पुनर्जीवित हो उठा. जुलाई 2023 में एनसीपी में भी अजीत पवार ने बगावत कर दी और बागी धड़ा महायुती में शामिल हो गया.
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इमरान खान के लिए आर-पार की जंग, प्रदर्शन से पहले PTI का बडा दावा- 1000 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार
लाहौर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कई जगहों पर कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है.
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मुझे अपमान के घूंट पीने पड़े... बांग्लादेश के राष्ट्रपति का छलका दर्द, अंतरिम PM यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप
Bangladesh: 75 वर्षीय शहाबुद्दीन को 2023 में पांच साल के लिए निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था. वो हसीना की अवामी लीग पार्टी के उम्मीदवार थे.
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कर्नाटक में 'कुर्सी' की लड़ाई तेज, CM सिद्दारमैया बोले- हमें 5 साल का जनादेश मिला है, एक पल का नहीं
सिद्दारमैया के इस नए बयान ने साफ कर दिया है कि वह पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं हैं, जिससे यह अंदरूनी लड़ाई और भी गरमा गई है.
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राहुल के नेतृत्व में कितने चुनाव जीती और कितने हारी कांग्रेस-पूरा रिपोर्ट कार्ड
राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक “भारत जोड़ो” पदयात्रा की जिसकी खूब चर्चा हुई. इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में अपने सीटों की संख्या को लगभग दोगुना (52 से 99) कर लिया.
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पश्चिम बंगाल में पहले चुनावों के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा होना बहुत ही आम था लेकिन इस बार यहां पहले चरण का चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया जिसमें छिटपुट झड़प की खबरों के अलावा कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है. क्या है इसकी वजह?
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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मुफ्त में मेट्रो-बस की सवारी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने तो तोहफों की झड़ी लगा दी
पुणे निकाय चुनाव के लिए एनसीपी और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें फ्री मेट्रो-बस सेवा, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट समेत कई लुभावने वादे जनता से किये गए हैं.
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एक मंच पर दिखेगी पवार परिवार की पावर, अजित पवार और सुप्रिया सुले पुणे में करेंगे बड़ा सियासी ऐलान
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कर्नाटक में 'कुर्सी' की लड़ाई तेज, CM सिद्दारमैया बोले- हमें 5 साल का जनादेश मिला है, एक पल का नहीं
सिद्दारमैया के इस नए बयान ने साफ कर दिया है कि वह पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं हैं, जिससे यह अंदरूनी लड़ाई और भी गरमा गई है.
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राहुल के नेतृत्व में कितने चुनाव जीती और कितने हारी कांग्रेस-पूरा रिपोर्ट कार्ड
राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक “भारत जोड़ो” पदयात्रा की जिसकी खूब चर्चा हुई. इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में अपने सीटों की संख्या को लगभग दोगुना (52 से 99) कर लिया.
