मुफ्त में मेट्रो-बस की सवारी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने तो तोहफों की झड़ी लगा दी

पुणे:

पुणे निकाय चुनाव के लिए एनसीपी और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने संयुक्त घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सांसद सुप्रिया सुले एक ही मंच नजर आए. घोषणापत्र में फ्री मेट्रो और बस सेवा समेत कई वादे किये गए हैं. साल 2023 में एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद पहली बार अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ राजनीतिक मंच साझा करते हुए नजर आए हैं. 

पुणे घोषणापत्र के मुख्य वादे 

निःशुल्क मेट्रो और बस सेवाएं- पुणे के सभी नागरिकों को निःशुल्क मेट्रो और पीएमपीएमएल बस यात्रा मिलेगी, जिससे दैनिक आवागमन सुरक्षित, किफायती और आसान हो जाएगा. साथ ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी और फीडर बस सेवाओं में सुधार किया जाएगा.

जल आपूर्ति एवं प्रबंधन: सभी 41 वार्डों में नलों के माध्यम से रोजाना हाई प्रेशर वाला जल आपूर्ति; निर्धारित समय सारणी का सख्ती से पालन किया जाएगा. टैंकर माफिया पर कड़ी कार्रवाई होगी. इसके साथ ही क्विक रिस्‍पॉन्‍स मरम्मत टीमों के साथ सेंसर आधारित जीरो रिसाव जल नेटवर्क की सुविधा होगी. 

सड़कें और संपर्क: 33 अधूरी सड़कों और 15 प्रमुख सड़कों (150 किमी से अधिक) का नवीनीकरण होगा. दो साल के अंदर प्रमुख संपर्क सड़कों और आंतरिक रिंग रोड (HCMTR) का निर्माण पूरा करना. सख्त रखरखाव प्रोटोकॉल का पालन होगा, जिसमें 72 घंटों के भीतर गड्ढे भरना; देरी करने पर ठेकेदारों पर जुर्माने का प्रावधान होगा. 

 स्वच्छ और हरित पुणे: 2029 तक इंदौर को पीछे छोड़कर स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. 100% अपशिष्ट पृथक्करण, खाद बनाना, सीवेज का पुन: उपयोग, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा का इस्‍तेमाल किया जाएगा. पर्यावरण के अनुकूल आवास समितियों के लिए कर छूट दी जाएगी और  रुके हुए अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं का पुनरुद्धार होगा. 

स्वास्थ्य सेवा विस्तार: 200 राजमाता जिजाऊ क्लीनिक मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और दवाएं प्रदान कर रहे हैं. 1,400 अस्पताल बिस्तरों की वृद्धि, कुल संख्या 2,800. पीपीपी के माध्यम से कम लागत वाले एमआरआई/सीटी स्कैन, टेलीमेडिसिन सेवाएं, कैंसर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आईसीयू सुविधाएं और बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाएगी. 

संपत्ति एवं कल्याण राहत: 1 अप्रैल, 2026 से 500 वर्ग फुट तक के घरों पर संपत्ति कर में छूट दी जाएगी.

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अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने नगर निगम चुनाव के लिए एकसाथ आने पर सहमति जताई है, ताकि वोटों का विभाजन न हो. खासकर पुणे जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में यह निर्णय सीट बंटवारे की बातचीत के बाद लिया गया है. यह गठबंधन एक व्यावहारिक चुनावी रणनीति को दर्शाता है, हालांकि इससे शरद पवार गुट के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी और असंतोष पैदा हुआ है.