Election Commision Of India

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  इनके जज्बे को सलाम, चिलचिलाती गर्मी से लेकर बरसात तक... एक-एक मतदाता तक पहुंचने के लिए तय किया मुश्किल सफर

  Lok Sabha Election 2024 : भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने जुल्म सहे, लेकिन अपने लोकतंत्र को मरने नहीं दिया. ऐसे ही लोकतंत्र के प्रहरियों को एक सलामी...

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  Explainer : EVM कितने सुरक्षित; किन लोगों का है इसके पीछे दिमाग और कितनी होती है इसकी कीमत?

  EVM को लेकर भारत में भी राजनीतिक दल रह-रहकर शोर मचाते हैं और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता के कारण ही इसके जरिए लगातार चुनाव हो रहे हैं. यहां पढ़िए, EVM से जुड़ी सारी जानकारी...

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  चुनाव आयोग की एडवाइजरी, सर्वे की आड़ में वोटर्स की जानकारी लेना बंद करें राजनीतिक दल

  आयोग ने कहा कि इसके जरिए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो एक तरह से प्रलोभन है. ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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  चुनाव से पहले नौकरशाहों पर चला EC का डंडा! 9 राज्यों के बड़े अफसरों को एक साथ हटाने की वजह क्या?

  गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने की वजह, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार बताई जा रही है.

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  PM मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बड़ी बैठक, दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर 

  प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी.

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  चुनावी राज्यों में 1760 करोड़ की प्रतिबंधित सामग्री जब्त, सात गुना बढ़ा 'मनी पॉवर' का दुरुपयोग : ADR

  एडीआर के मुताबिक, 2018 में इन पांचों राज्यों में हुए चुनावों के दौरान करीब 239.15 करोड़ की प्रतिबंधित सामग्री ज़ब्त की गई थी. यानी पिछले पांच साल में ये सात गुना तक बढ़ गए हैं.

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  शीर्ष अदालत को सौंपने के लिए दलों के चुनावी बॉन्ड का विवरण संकलित कर रहा है निर्वाचन आयोग

  निर्वाचन आयोग ने कहा कि सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक उसके पास पहुंच जाने चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि लिफाफों पर स्पष्ट रूप से ‘‘गोपनीय-चुनावी बॉन्ड’’ अंकित होना चाहिए.

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  क्या विधानसभा चुनाव में EVM की जगह होगा मत पत्रों का इस्तेमाल? EC चीफ ने दिया ये जवाब

  अरोड़ा ने कहा कि राज्य के वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में अधिक केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे. कांग्रेस और राकांपा उन विपक्षी दलों में शामिल हैं जिन्होंने ईलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई है. अरोड़ा ने कहा, ‘पार्टियां इस मुद्दे (ईवीएम) को उठाती रही हैं. हमने उन्हें विनम्रता और दृढ़ता से कहा है मत पत्र अब इतिहास हो गये हैं. और मैं आपसे कह सकता हूं कि हम सभी कह सकते हैं...कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती.’

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  आयकर छापेमारी पर राजस्व विभाग के जवाब से नाराज हुआ चुनाव आयोग, कहा-यह शिष्टाचार के खिलाफ

  चुनाव आयोग ने राजस्व विभाग की ओर से दिए गए उस जवाब को अशिष्टता माना है, जिसमें  आयोग ने विभाग को सलाह दी थी कि चुनाव के दौरान उसकी इनकम टैक्स और ईडी जैसी प्रवर्तन एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होनी चाहिए.

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  Lok Sabha Election 2019 Phase 1 Voting: शांतिपूर्ण तरीके से संपन्‍न हुआ पहले दौर का मतदान

  1st Phase Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव (Lok Sabbha Election) के पहले चरण का मतदान (1st Phase Lok Sabha Election 2019) जारी है. पहले चरण में वोटिंग में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 91 लोकसभा सीटों (91 Constituencies) पर कुल 1279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

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  बायोपिक पर चुनाव आयोग के आदेश का 'नमो टीवी' से संबंध नहीं

  चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले आयोग के आदेश का नमो टीवी से कोई लेना-देना नहीं है. इससे कुछ घंटे पहले अधिकारियों ने कहा था कि फिल्म पर आयोग पर फैसला चैनल पर भी लागू होता है. अधिकारियों ने कहा कि बायोपिक पर दिए गए आदेश को उन्होंने 'गलत समझ' लिया और इसका नमो टीवी से कोई संबंध नहीं है

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  बीजेपी नेता ने कहा-उम्मीदवार जिताओ, पांच लाख मिलेगा, दर्ज हुआ आचार संहिता का केस

  महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शनिवार को बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के सांगली जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

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  Lok Sabha Election 2019: एक महीने से ज्यादा चलेगा चुनावी समर, पहली बार लागू होंगे ये नियम, 10 बड़ी बातें

  चुनाव आयोग (Election Commision) द्वारा रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा के चुनाव (Lok Sabha Election) कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देश में 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. जिसमें एक ओर भाजपा फिर से सत्तारूढ़ होने का हरसंभव प्रयास करेगी, वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की भरसक कोशिश करेंगे. आयोग ने लोकसभा और चार राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित दिया है. इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी. बता दें, साल 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था. 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको कई नियम और प्रावधान पहली बार देखने को मिलेंगे. इस बार उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा. इसके साथ ही उन्हें सोशल मीडिया अकांउट की जानकारी देना होगी.

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  Election 2019 Date: चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, क्या इस वजह से चुनाव आयोग कर रहा देरी!

  Election 2019 Date: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तारीखों (Election 2019 Date) में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है. कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार  (Modi Govt) पर सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं के लिए करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (Election Commision) आम चुनाव की तिथियों की घोषणा (Lok Sabha Election 2019 Date) करने के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है.

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  लाभ के पद का मामला : 17 मई को चुनाव आयोग के सामने होगी AAP के विधायकों की सुनवाई

  चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.