सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है. वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं... सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते. हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है.