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यूपी के मंत्री आशीष पटेल को STF से है किस बात का डर, कैसे हैं अपना दल (एस) और BJP के संबंध
उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री अशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिए. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की होगी. आखिर आशीष को ऐसे आरोप क्यों लगाने पड़े.
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नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन
शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्र, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड साइंस और सोशल साइंस में विकल्प चुन सकेंगे
CBSE Board: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों की तरह अपने सोशल साइंस और साइंस के एडवांस्ड और स्टैंडर्ड में एक विकल्प कर चुनाव कर सकते हैं. सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कर सकता है लागू.
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स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा
वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं.
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प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान
वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.
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भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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महिला टीचर का अजीबोगरीब फरमान, बाथरूम ना जाने पर छात्रों को दे रही हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, भड़के पेरेंट्स बोले- एक्शन लो इनके खिलाफ
एक स्कूल में महिला टीचर छात्रों को हर सप्ताह बाथरूम पास देती है और कहती है कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देगी. इस पर अब छात्रों के पेरेंट्स भड़क उठे हैं.
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वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.
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शिक्षा के क्षेत्र में फिर से सदियों पुरानी 'स्पिरिट' को जगाना होगा: PM मोदी
PM मोदी ने कहा, "नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम करना होगा.
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CBSE Board : अब 9वीं से 11वीं तक के अंकों को मिलाकर तैयार होगा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, NCERT की पहल
CBSE Board: एनसीईआरटी की परख इकाई ने पहल की है कि अब 9वीं से 11वीं तक के अंकों को मिलाकर 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया जाएगा. एनसीईआरटी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है.
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NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री
NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.
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NEET 2024: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना खत्म
उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है.
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यूपी के मंत्री आशीष पटेल को STF से है किस बात का डर, कैसे हैं अपना दल (एस) और BJP के संबंध
उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री अशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिए. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की होगी. आखिर आशीष को ऐसे आरोप क्यों लगाने पड़े.
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नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन
शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्र, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड साइंस और सोशल साइंस में विकल्प चुन सकेंगे
CBSE Board: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों की तरह अपने सोशल साइंस और साइंस के एडवांस्ड और स्टैंडर्ड में एक विकल्प कर चुनाव कर सकते हैं. सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कर सकता है लागू.
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स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा
वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं.
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प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान
वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.
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भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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महिला टीचर का अजीबोगरीब फरमान, बाथरूम ना जाने पर छात्रों को दे रही हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, भड़के पेरेंट्स बोले- एक्शन लो इनके खिलाफ
एक स्कूल में महिला टीचर छात्रों को हर सप्ताह बाथरूम पास देती है और कहती है कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देगी. इस पर अब छात्रों के पेरेंट्स भड़क उठे हैं.
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वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.
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शिक्षा के क्षेत्र में फिर से सदियों पुरानी 'स्पिरिट' को जगाना होगा: PM मोदी
PM मोदी ने कहा, "नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम करना होगा.
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CBSE Board : अब 9वीं से 11वीं तक के अंकों को मिलाकर तैयार होगा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, NCERT की पहल
CBSE Board: एनसीईआरटी की परख इकाई ने पहल की है कि अब 9वीं से 11वीं तक के अंकों को मिलाकर 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया जाएगा. एनसीईआरटी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है.
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NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री
NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.
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NEET 2024: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना खत्म
उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है.
