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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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दिल्ली में फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! किसने कितनी फीस बढ़ाई, होगी जांच
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.
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तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है...तीन भाषा फॉर्मूला पर बोले स्टालिन के सांसद
द्रमुक सदस्य के. वीरास्वामी ने आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है.
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JNU MBA Admission 2025: जेएनयू में एमबीए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई
JNU MBA Admission 2025: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में MBA एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान
सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली तीन भाषाएं, उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी.
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पूरी लगन और ईमानदारी... PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बताया कैसे बनेंगे विशेषज्ञ
पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको जो भी काम मिले, अगर आप उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जल्दी या बाद में विशेषज्ञ बन जाते हैं.
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मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण
पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.
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शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट
शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.
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क्या तीन भाषा वाले फॉर्मूले के विरोध का कोई तर्कसंगत आधार है?
तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को लाए जाने का मकसद देशभर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना है. NEP, 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होंगी. शर्त बस इतनी-सी है कि तीन में से दो भारत की मूल भाषाएं हों.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन
भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.
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तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ क्यों? भाषा विवाद का 60 साल पुराना कनेक्शन जानिए
Tamilnadu Language Controversy: तमिलनाडु तीन भाषा नीति का विरोध कर रहा है और अब भी दो भाषा नीति पर अड़ा है. सीएम स्टालिन का आरोप है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है. लेकिन वह मातृभाषा तमिल की रक्षा करेंगे. एक और भाषा युद्ध के लिए राज्य तैयार है.
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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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दिल्ली में फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! किसने कितनी फीस बढ़ाई, होगी जांच
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.
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तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है...तीन भाषा फॉर्मूला पर बोले स्टालिन के सांसद
द्रमुक सदस्य के. वीरास्वामी ने आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है.
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JNU MBA Admission 2025: जेएनयू में एमबीए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई
JNU MBA Admission 2025: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में MBA एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान
सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली तीन भाषाएं, उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी.
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पूरी लगन और ईमानदारी... PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बताया कैसे बनेंगे विशेषज्ञ
पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको जो भी काम मिले, अगर आप उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जल्दी या बाद में विशेषज्ञ बन जाते हैं.
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मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण
पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.
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शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट
शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.
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क्या तीन भाषा वाले फॉर्मूले के विरोध का कोई तर्कसंगत आधार है?
तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को लाए जाने का मकसद देशभर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना है. NEP, 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होंगी. शर्त बस इतनी-सी है कि तीन में से दो भारत की मूल भाषाएं हों.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन
भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.
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तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ क्यों? भाषा विवाद का 60 साल पुराना कनेक्शन जानिए
Tamilnadu Language Controversy: तमिलनाडु तीन भाषा नीति का विरोध कर रहा है और अब भी दो भाषा नीति पर अड़ा है. सीएम स्टालिन का आरोप है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है. लेकिन वह मातृभाषा तमिल की रक्षा करेंगे. एक और भाषा युद्ध के लिए राज्य तैयार है.
