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अमेरिका-यूरोप छोड़कर अब भारत पढ़ने आएंगे दुनिया भर के छात्र, इकोनॉमिक सर्वे का बड़ा संकेत
इकोनॉमिक सर्वे में भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का रोडमैप तैयार. जानें कैसे विदेशी छात्रों के लिए आसान होगा वीजा और पढ़ाई, और भारत को क्या होगा फायदा.
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75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, शर्म की बात... UGC पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी.
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नीति आयोग से लेकर DRDO तक, भारत सरकार के इन विभागों में होती है इंटर्नशिप
भारत सरकार छात्रों के लिए कई इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम चला रही है. जिनमें पेड और अनपेड दोनों विकल्प मौजूद हैं. UIDAI, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, लोकसभा और DRDO जैसे संस्थान छात्रों को अनुभव, सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड के साथ मौका देते हैं.
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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यूजीसी के नियमों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को नियम 3(सी) को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और जाति-आधारित भेदभाव को ‘जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप’ तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए.
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कोटे के अंदर कोटा: क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? आसान भाषा में समझें आरक्षण का यह गणित
What Is horizontal Reservation: जानें क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बीच का अंतर बिल्कुल आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझें.
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव
कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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भारत में 5,149 सरकारी स्कूल बिना बच्चों के! टीचर और बिल्डिंग तो हैं, लेकिन क्लासरूम खाली
भारत में 5,149 सरकारी स्कूलों में zero-enrolment schools और ghost schools India की समस्या उजागर हुई है, खासकर तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में. संसद में पेश UDISE+ डेटा दर्शाता है कि देशभर के कई empty classrooms में टीचर्स तैनात हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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IAS अधिकारियों का कौन होता है बॉस, किसे सौंपते हैं अपनी Work Report...?
ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि IAS अधिकारी क्या काम करते हैं. लेकिन ये नहीं जानते कि वो अपनी वर्क रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और उनका असली बॉस कौन होता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.
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अमेरिका-यूरोप छोड़कर अब भारत पढ़ने आएंगे दुनिया भर के छात्र, इकोनॉमिक सर्वे का बड़ा संकेत
इकोनॉमिक सर्वे में भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का रोडमैप तैयार. जानें कैसे विदेशी छात्रों के लिए आसान होगा वीजा और पढ़ाई, और भारत को क्या होगा फायदा.
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75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, शर्म की बात... UGC पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी.
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नीति आयोग से लेकर DRDO तक, भारत सरकार के इन विभागों में होती है इंटर्नशिप
भारत सरकार छात्रों के लिए कई इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम चला रही है. जिनमें पेड और अनपेड दोनों विकल्प मौजूद हैं. UIDAI, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, लोकसभा और DRDO जैसे संस्थान छात्रों को अनुभव, सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड के साथ मौका देते हैं.
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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यूजीसी के नियमों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती
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कोटे के अंदर कोटा: क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? आसान भाषा में समझें आरक्षण का यह गणित
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
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अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव
कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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भारत में 5,149 सरकारी स्कूल बिना बच्चों के! टीचर और बिल्डिंग तो हैं, लेकिन क्लासरूम खाली
भारत में 5,149 सरकारी स्कूलों में zero-enrolment schools और ghost schools India की समस्या उजागर हुई है, खासकर तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में. संसद में पेश UDISE+ डेटा दर्शाता है कि देशभर के कई empty classrooms में टीचर्स तैनात हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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IAS अधिकारियों का कौन होता है बॉस, किसे सौंपते हैं अपनी Work Report...?
ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि IAS अधिकारी क्या काम करते हैं. लेकिन ये नहीं जानते कि वो अपनी वर्क रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और उनका असली बॉस कौन होता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
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