Drugs Act

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  सिंथेटिक ड्रग्स, डरावना जाल! पारंपरिक ड्रग्स को छोड़ा पीछे, खौफनाक है ड्रग्स का ये बदलता ट्रेंड

  ड्रग्स की समस्या अब एक राज्य-प्रांत तक सीमित नहीं रही. इसकी जड़ें देश में फैल चुकी हैं. देश में ड्रग्स के खिलाफ एनडीपीएस जैसा कड़ा कानून भी है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती ड्रग्स के खिलाफ जनजागृति और नशा मुक्ति की है.

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  सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से AAP और कांग्रेस में बढ़ी 'दूरियां', INDIA गठबंधन पर पड़ेगा असर?

  पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को उनके चंडीगढ़ सेक्टर-5 स्थित आवास से गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ यह कार्रवाई 2015 के फाजिल्का ड्रग्स केस में हुई. इस केस में ईडी की भी जांच चल रही है. सुखपाल खैरा इस मामले में एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के तहत आरोपी हैं.

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  श्रीगंगानगर: बॉर्डर एरिया में मादक पदार्थों के कारोबारियों पर सख्ताई, प्रदेश में पहली बार PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू

  श्रीगंगानगर एसपी ने बताया कि बॉर्डर एरिया में नशे के कारोबार के खिलाफ जागरुकता लाने के लिए ऑपरेशन CMAA के तहत प्रदेश में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है.

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  दुबई से 14 करोड़ रुपये की हेरोइन लेकर चली महिला दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, ऐसे हत्थे चढ़ी

  एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन को जब्त करके विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. इंटरनेशनल मार्किट में स हेरोइन की कीमत 14.14 करोड़ (14 Crore Heroin) रुपये आंकी गई है.

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  ड्रग्स केस में गिरफ्तार लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

  केंद्रीय मंत्री का ड्रग्स एक्ट पर बयान आया है. उन्होंने कहा है कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है.

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  आर्यन खान ड्रग्स केस पर बढ़ती तकरार, अब वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत 

  समीर वानखेड़े के पिता ने सोमवार को नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत की है.

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  'पहले पीटा, फिर पीठ पर लिखा आतंकी' : पंजाब में कैदी का जेल अधीक्षक पर आरोप, जांच के आदेश

  उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले में गहन जांच के आदेश दिए हैं.

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  ड्रग्स पर लगाम लगाने वाले कड़े कानून में गलती को 7 साल बाद किया गया ठीक, सरकार ने बताया 'चूक'

  ड्रग्स रोधी सख्त कानून 'NDPS Act' में एक त्रुटि सामने आई. सरकार ने इसे "चूक" बताते हुए सात सालों बाद एक अध्यादेश के माध्यम से ठीक किया है. इस अध्यादेश पर गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए. 

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  दिल्ली के कुख्यात ड्रग तस्कर शराफत शेख को एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश

  ड्रग तस्कर शराफत शेख को अगले एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाएगा. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन का निवासी शराफत शेख अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उसकी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए PITNDPS Act, 1988 के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने एक प्रस्ताव तैयार करके PITNDPS Division, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा था. इस पर 2 अप्रैल को निरोध आदेश (Detention Order) जारी किया गया था.

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  मादक पदार्थ के तस्करों पर गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति जब्त

  इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 11 अचल संपत्तियों (कीमत करीब 5 करोड़) को नियमानुसार जब्त किया है. इसके साथ ही एसएसपी द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को लगातार यह अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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  NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC

  NDPS एक्ट की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा

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  मुंबई में कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रही टीवी एक्ट्रेस को NCB ने किया गिरफ्तार : रिपोर्ट

  एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को कथित रूप से इस एक्ट्रेस को अंधेरी में एक ड्रग डीलर से गांजा खरीदते हुए गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी ने एक्ट्रेस और 20 साल के फैज़ल नाम के ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है. उनके पास 99 ग्राम गांजा जब्त किया गया है. 

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  'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी  के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं. 

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  ड्रग्स माफ़िया के आगे अमरिंदर सरकार बेबस?

  जो पुलिस पंजाब में नशे के तस्करों पर लगाम लगाती अब सरकार उसी की जांच करेगी कि पुलिस में से कितने नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं. पुलिस ही नहीं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की जांच होगी कि वे नशा लेते हैं या नहीं. सरकार को भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है.