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दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन
Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.
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Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर फैसला करेगी हरियाणा सरकार, मेडिकल कॉलेज पर NMC की कड़ी नजर
अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत आती है और इस विश्वविद्यालय में कई गैर चिकित्सा कार्यक्रम भी चलते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय की मान्यता पर अंतिम फैसला हरियाणा सरकार ही लेगी.
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LIVE: 20 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 1 लाख लोग होंगे शामिल, BJP से होगा विधानसभा अध्यक्ष
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
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GB Road Diaries: एक रात और 70 मर्द! मैं एक सेक्स वर्कर हूं और ये मेरी कहानी है... दिल्ली के मशहूर रेड लाइट एरिया से रूह कंपा देने वाली एक आपबीती
The True Story of a Sex Worker: यमुना को उसकी के पिता ने महज कुछ हजार रुपयों के लिए बेच दिया था. आज वह जीबी रोड की दुनिया से निकल कर एनजीओ के साथ काम कर रही है. जब वह अपने परिवार में लौटना चाह रही थीं तो उन्हें 'गंदी औरत' कहकर बहिष्कृत कर दिया गया.
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अगले डेढ़ साल में दिल्ली में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक बस बेड़े में शामिल किया जाएगा
मंत्री ने संवाददाताओं को आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी और कहा कि आने वाले दिनों में शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार होगा.
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दिल्ली का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक होगा, केजरीवाल सरकार ने LG को भेजी फाइल
दिल्ली का बजट मार्च के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में पेश किया जाता है लेकिन इस साल दिल्ली का बजट फरवरी के तीसरे हफ्ते में पेश किया जा रहा है.
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"अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को हो सकते हैं गिरफ्तार ": ED के समन पर आतिशी ने जताई चिंता
आतिशी ने कहा कि शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) की जांच ईडी और सीबीआई पिछले डेढ़ साल से कर रही हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई हैं.
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होटल, क्लब, रेस्तरां संचालकों के लिए 15 सितंबर तक सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने शहर में होटल, क्लब और रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म भागीदारों के लिए 15 सितंबर तक अपना पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
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अविश्वास प्रस्ताव, दिल्ली सेवा बिल पर मोदी सरकार को मिला बीजेडी का साथ
बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है. इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बीजेडी के राज्य सभा में नौ सांसद हैं.
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दिल्ली सरकार ने कोरोना योद्धा के परिवार को सौंपा एक करोड़ का चेक
दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन सोमवार को दिवंगत कोरोना योद्धा के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही केजरीवाल सरकार की तरफ से उन्हें एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा.
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