Delhi Fast Track Court
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MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं
MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी.
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सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ट्रांसफर, 28 मई को सुनवाई
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: सुनंदा पुष्कर मामले का केस पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. अब 28 मई को अगली सुनवाई होगी. चूंकि शशि थरूर सासंद हैं. इसलिए केस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटियाला हाउस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. इसमें सांसदों और विधायकों के केसों की सुननाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों मे एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
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हम उपदेश सुनने के लिये नहीं बैठे हैं, निर्भया मामले में भावनात्मक बहस नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से जब भावनात्मक बहस की शुरुआत की गई तब कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को रोका और कहा इस मामले में किसी तरह की भावनात्मक बहस नहीं होगी अगर आपको करना है तो कानूनी करें।
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16 दिसंबर गैंगरेप : दो दोषियों ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर न्यायमित्र को हटाने की मांग की
दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप केस के दो सजायाफ्ता - विनय शर्मा और पवन ने चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर इस केस में अमिक्स क्यूरी बनाए गए राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को हटाने की मांग की है।
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निर्भया कांड : सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी। मामले की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को 2 बजे से 6 बजे तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी।
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दिल्ली दुष्कर्म : साक्षात्कार सीडी को सबूत मानने की इजाजत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता के मित्र के साक्षात्कार की सीडी को सबूत के रूप में मानने की इजाजत दे दी। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती का मित्र इस मामले का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह है।
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दिल्ली गैंगरेप : सिंगापुर के डॉक्टर आज कोर्ट में देंगे गवाही
डॉक्टर पॉल चुई और डॉ एंजेला थॉमस की कोर्ट में गवाही रिकॉर्ड होने के बाद बचाव पक्ष के वकील उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। डॉ पॉल चुई वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बलात्कार पीड़ित की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की थी।
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दिल्ली गैंगरेप केस : बयान देने व्हीलचेयर पर पहुंचा पीड़िता का दोस्त
दिल्ली गैंगरेप केस में मंगलवार को कोर्ट में पीड़ित के दोस्त समेत अहम गवाहों के बयान दर्ज होंगे। आरोपियों पर शिकंजा मजबूत करने के लिए पुलिस एक और चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
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दिल्ली गैंगरेप में आरोप तय, साबित होने पर हो सकती है मौत की सजा
दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को 23-वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में जिन आरोपों के तहत मुकदमा चलेगा, उसमें अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
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दिल्ली गैंगरेप : सरकारी पक्ष की जिरह पूरी, 28 को बचाव पक्ष रखेगा अपनी बात
दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप के मामले में साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकारी पक्ष ने जिरह पूरी कर ली है।
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दिल्ली गैंगरेप केस फास्ट-ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया
दिल्ली में चलती बस में 23-वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है, जहां अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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दिल्ली गैंगरेप मामला : आज से होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली पुलिस इस केस को पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल करेगी और वहां से यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में आरोपियों को नहीं लाया जाएगा।
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यौन उत्पीड़न मामले : दिल्ली में बनेगी पांच फास्ट ट्रैक अदालत
राजधानी में एक बस के भीतर 23 वर्षीय लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद हो रहे हंगामे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए पांच विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया है।
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MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं
MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी.
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सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ट्रांसफर, 28 मई को सुनवाई
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: सुनंदा पुष्कर मामले का केस पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. अब 28 मई को अगली सुनवाई होगी. चूंकि शशि थरूर सासंद हैं. इसलिए केस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटियाला हाउस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. इसमें सांसदों और विधायकों के केसों की सुननाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों मे एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
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हम उपदेश सुनने के लिये नहीं बैठे हैं, निर्भया मामले में भावनात्मक बहस नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से जब भावनात्मक बहस की शुरुआत की गई तब कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को रोका और कहा इस मामले में किसी तरह की भावनात्मक बहस नहीं होगी अगर आपको करना है तो कानूनी करें।
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16 दिसंबर गैंगरेप : दो दोषियों ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर न्यायमित्र को हटाने की मांग की
दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप केस के दो सजायाफ्ता - विनय शर्मा और पवन ने चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर इस केस में अमिक्स क्यूरी बनाए गए राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को हटाने की मांग की है।
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निर्भया कांड : सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी। मामले की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को 2 बजे से 6 बजे तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी।
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दिल्ली दुष्कर्म : साक्षात्कार सीडी को सबूत मानने की इजाजत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता के मित्र के साक्षात्कार की सीडी को सबूत के रूप में मानने की इजाजत दे दी। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती का मित्र इस मामले का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह है।
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दिल्ली गैंगरेप : सिंगापुर के डॉक्टर आज कोर्ट में देंगे गवाही
डॉक्टर पॉल चुई और डॉ एंजेला थॉमस की कोर्ट में गवाही रिकॉर्ड होने के बाद बचाव पक्ष के वकील उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। डॉ पॉल चुई वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बलात्कार पीड़ित की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की थी।
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दिल्ली गैंगरेप केस : बयान देने व्हीलचेयर पर पहुंचा पीड़िता का दोस्त
दिल्ली गैंगरेप केस में मंगलवार को कोर्ट में पीड़ित के दोस्त समेत अहम गवाहों के बयान दर्ज होंगे। आरोपियों पर शिकंजा मजबूत करने के लिए पुलिस एक और चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
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दिल्ली गैंगरेप में आरोप तय, साबित होने पर हो सकती है मौत की सजा
दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को 23-वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में जिन आरोपों के तहत मुकदमा चलेगा, उसमें अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
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दिल्ली गैंगरेप : सरकारी पक्ष की जिरह पूरी, 28 को बचाव पक्ष रखेगा अपनी बात
दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप के मामले में साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकारी पक्ष ने जिरह पूरी कर ली है।
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दिल्ली गैंगरेप केस फास्ट-ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया
दिल्ली में चलती बस में 23-वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है, जहां अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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दिल्ली गैंगरेप मामला : आज से होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली पुलिस इस केस को पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल करेगी और वहां से यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में आरोपियों को नहीं लाया जाएगा।
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यौन उत्पीड़न मामले : दिल्ली में बनेगी पांच फास्ट ट्रैक अदालत
राजधानी में एक बस के भीतर 23 वर्षीय लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद हो रहे हंगामे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए पांच विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया है।
