Dalit Reservation

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, कहा- आरक्षण की 50 प्रत‍िशत की सीमा खत्म करेंगे

  महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार बनने पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी और जातिगत जनगणना कराई जाएगी. 

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  हरियाणा चुनाव 2024: दलितों और ओबीसी पर क्यों है बीजेपी का फोकस, क्या है कांग्रेस की रणनीति

  हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश दलित और ओबीसी वोटरों में बंटवारा रोकने की है. इसके लिए वह कांग्रेस को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई है. इसलिए वह कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेदों को हवा देने की कोशिश कर रही है.

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  SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"

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  पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.

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  आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  संविधान बदलने के आरोप पर अमित शाह का करारा हमला, NDTV INDIA से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा-झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी

  संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को संविधान बदलना होता या आरक्षण खत्म करना होता तो वह पहले ही बदल देती, क्योंकि दो तिहाई बहुमत उसके पास 10 साल से है.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  तेलंगाना में BJP की नजर OBC और SC वोटरों पर, पीएम मोदी ने दिया दलित समुदाय को समर्थन का आश्वासन

  Telangana Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विधानसभा चुनाव से पहले एक सप्ताह से भी कम समय में तेलंगाना की दूसरी यात्रा की. उन्होंने शनिवार को दलित समुदाय, विशेष रूप से मडिगाओं में पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश की. राज्य में यह समुदाय अनुसूचित जाति समुदाय का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं. पीएम मोदी ने मडिगाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की. यह समुदाय तीन दशक से यह मांग कर रहा है.

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  भारत में आरक्षण को US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर नहीं देख सकते : दलित स्कॉलर अशोक भारती

  अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की है.

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  VIDEO: रामदास अठावले की तुकबंदी से 'छलित' हुए कुमार विश्वास, बोले- ऐसे 'हल्के-फुल्के' लोकतंत्र की जय हो‬

  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान (Upper Caste Reservation)वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक (संविधान 124वां संशोधन विधेयक) को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी.

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  कभी समीक्षा की बात कहने वाले मोहन भागवत अब बोले- आरक्षण समस्या नहीं, आरक्षण की राजनीति समस्या

  आरक्षण को लेकर देश में काफी समय से बहस जारी है. ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि संघ यानी आरएसएस आरक्षण विरोधी संगठन है, मगर इस पर खुद राष्ट्रीय स्वंयसेवक सघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि आरएसएस आरक्षण आरक्षण के समर्थन में है. उन्होंने कहा कि आरक्षण जारी रहना चाहिए और उनका संगठन आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करता है. बुधवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई समस्या नहीं है, लेकिन आरक्षण की राजनीति समस्या है.