Dalit Reservation

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  यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव में भारी बढ़ोतरी, UGC ने यही रिपोर्ट देखकर बनाए नए नियम

  UGC Anti Discrimination Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की तरफ से दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, इन्हें लेकर अब विरोध हो रहा है और सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  दिल्ली में आरक्षित सीटों पर AAP का दबदबा तोड़ पाएंगी BJP और कांग्रेस, किस जाति के कितने वोटर

  दिल्ली की 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पिछले दो चुनावों से ये सभी सीटें जीतते आ रही है. आइए जानते हैं कि कैसी है दिल्ली में आरक्षित सीटों और दलितों के वोट की लड़ाई.

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  दिल्ली में कौन है दलितों के वोट का चैंपियन, कैसा रहा है कांग्रेस, बीजेपी और आप का प्रदर्शन

  दिल्ली में विधासनभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं. आइए देखते हैं कि इस चुनाव में दलित वोटों के लिए किस राजनीतिक दल की क्या है रणनीति. पिछले सात चुनाव में किस दल का कैसा रहा है प्रदर्शन.

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, कहा- आरक्षण की 50 प्रत‍िशत की सीमा खत्म करेंगे

  महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार बनने पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी और जातिगत जनगणना कराई जाएगी. 

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  हरियाणा चुनाव 2024: दलितों और ओबीसी पर क्यों है बीजेपी का फोकस, क्या है कांग्रेस की रणनीति

  हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश दलित और ओबीसी वोटरों में बंटवारा रोकने की है. इसके लिए वह कांग्रेस को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में लगी हुई है. इसलिए वह कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतभेदों को हवा देने की कोशिश कर रही है.

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  SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"

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  पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.

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  आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  संविधान बदलने के आरोप पर अमित शाह का करारा हमला, NDTV INDIA से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा-झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी

  संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को संविधान बदलना होता या आरक्षण खत्म करना होता तो वह पहले ही बदल देती, क्योंकि दो तिहाई बहुमत उसके पास 10 साल से है.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’