Crop Insurance

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  साल के पहले दिन किसानों को तोहफा, PM मोदी बोले- 2025 का पहला फैसला किसान भाई-बहनों के नाम

  नए साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं. सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है.

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  पंजाब के CM भगवंत मान की आज 'फसल बीमा योजना' पर समीक्षा बैठक

  भगवंत मान 'फसल बीमा योजना' को जल्‍द लागू करना चाहते हैं. ऐसे में मुख्‍यमंत्री अधिकारियों से ब्‍योरा लेंगे कि योजना को लागू करने को लेकर अबतक क्या कार्यवाही हुई है. 

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  मध्य प्रदेश में फसल बीमा के 'सिंगल क्लिक' वाले दावों की क्या है हकीकत? क्यों बैंकों के चक्कर काट रहे किसान?

  राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के भदवासा गांव के लाल सिंह और चिकली गोयल गांव के शिवलाल अपनी पारिवारिक जमीन पर पुश्तैनी खेती करते हैं. दोनों ही किसानों ने बीमा की राशि का प्रीमियम भी जमा किया. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि दम तोड़ती खेती को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन किसानों की आस टूट गई.

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  पीएम मोदी ने फसल बीमा योजना पर किसान को लिखा पत्र, बीज से बाजार तक दिक्कतें दूर करने का वादा

  पीएम मोदी ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक किसान की हर दिक़्क़त को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास सरकार कर रही है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच पीएम ने ये पत्र लिखा है.

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  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुंदेलखंड के हजारों किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बुंदेलखंड के हजारों किसानों को नहीं मिल रहा है. खुद बीजेपी के विधायक इस बाबत मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्रालय तक को पत्र लिख चुके हैं लेकिन उसके बावजूद मुआवजा नहीं मिला.

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  मध्यप्रदेश में किसानों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ...

  मध्य प्रदेश में बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण, अपने परिवार के नाम से पांच कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं, और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आजतक नहीं मिला.

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  फ़सल बीमा न मिलने के कारण 3000 किसानों ने वोट ही नहीं किया

  जामनगर ज़िला, लालपुर तहसील, भानगोल गांव. इस गांव में 4 मतदान केंद्र थे और 3000 से अधिक मतदाता. किसानों ने फोन पर बताया कि किसी ने वोट नहीं किया है. पिछले एक साल से आस-पास के इलाके में बारिश नहीं हुई है. जिसके कारण मूंगफली उगाने वाले इन किसानों को लाख से लेकर कई लाख तक का घाटा हुआ है.

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  फ़सल बीमा से निजी कंपनियां बम-बम, सरकारी कंपनियों को घाटा

  सरकार का काम है कि वह ऐसी नीति बनाए कि सरकारी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिले. मगर जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंक के अधिकारियों को निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए मजबूर किया गया.

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  फसल बीमा या फ्रॉड बीमा ? किसानों को कम, बीमा कंपनियों को भारी फायदा

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जानिए कड़वी हकीकत. किसानों की जेब से और सरकार के अंशदान से कैसे बीमा कंपनियां हो रहीं मालामाल...

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  कृषि विशेषज्ञ पी. साईंनाथ बोले- मोदी सरकार की फसल बीमा योजना राफेल से बड़ा घोटाला 

  प्रख्यात पत्रकार व किसानों के मुद्दों के मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले पी. साईंनाथ ने अहमदाबाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार की फसल बीमा योजना राफेल से बड़ा घोटाला है, साईंनाथ ने कहा, "वर्तमान सरकार की नीति किसान विरोधी है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राफेल घोटाले से भी बड़ा गोरखधंधा है.

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  मोदी सरकार पर राहुल का हमला: फसल बीमा योजना से किसान परेशान, निजी कंपनियों को बड़ा मुनाफा

  मोदी सरकार की फसल बीमा योजना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कृषि क्षेत्र में योगदान देने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 'असफल' करार देते हुए गुरुवार को कहा कि वर्तमान सरकार में एक ओर जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर निजी बीमा कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं.

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  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदकों की संख्या बढ़ी: कृषि मंत्री

  कृषि मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के लाभ पात्र और इच्छुक लाभार्थियों को पहुंचे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और इन्हें क्रियान्वित कर रहीं बीमा कंपनियां इस स्कीम के दायरे को बढ़ाने और योजना के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने संबंधी कई उपाय कर रही हैं.

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  मध्‍य प्रदेश में मुआवजे का इंतजार करते उड़द के किसान

  मध्यप्रदेश में किसानों के हिंसक आंदोलन के बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. कभी हज़ारों रुपये का प्रीमियम भरने के बावजूद 4-6 रुपये देकर मुआवज़े का मज़ाक बन रहा है तो कहीं करोड़ों रुपये का बीमा अटका हुआ है, सर्वे तक का काम शुरू नहीं हुआ है, बीमा मंजूर होने के बाद भी बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंची है.

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  मध्यप्रदेश में भी किसानों के साथ मजाक, किसी को 4 तो किसी को 17 रुपये का मुआवजा

  किसी को 4 रुपये तो किसी को 17 रुपये का मुआवज़ा मिला वह भी उस ज़िले में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा की शुरुआत की थी.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : सरकारी विभागों की पोल खोलती सीएजी रिपोर्ट

  भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, सीएजी की रिपोर्ट की अजीब स्थिति है. सरकारी पक्ष नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट को कोई और देख ले, विपक्ष नहीं देख पाता क्योंकि इस रिपोर्ट में उनकी सरकारों के बारे में भी टिप्पणियां होती हैं. सीएजी की रिपोर्ट से गुज़रते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं.