Changes In Income Tax

• 

  Rule Change From 1st August: आज से देश भर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी पर होगा सीधा असर

  Rule Changing from 1 August 2024: बता दें कि अगस्त महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है. इसके साथ ही, गूगल मैप्स के इस्तेमाल पर भी असर पड़ेगा.

• 

  Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम

  बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.

• 

  Interim Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

  Interim Budget 2024: सरकार ने एक करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए 2009-10 तक 25, 000 रुपये तक की टैक्स डिमांड वापस लेने का प्रस्ताव किया  है.

• 

  पुरानी कर व्यवस्था या New Income Tax Regime : किसमें है टैक्सपेयर को फायदा - चार्ट से समझें

  New Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.

• 

  Income Tax Rules: आज से बदल गए इनकम टैक्स से जुड़े 3 बड़े नियम; देख लें किनपर होगा असर

  New Income Tax Rules: पैन-आधार को जोड़ने के लिए विलंब शुल्क बढ़ जाएगा, डॉक्टरों और इंफ्लूएंसर्स को अपने बिक्री प्रचार के लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा.

• 

  Income Tax Rules: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी? जरूर जान लें

  इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं जो आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 9 नियमों के बारे में.

• 

  इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं...

  वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...