साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गेम चेंजर रहा. सैलरी, पेंशन, टैक्स और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में ऐसे बदलाव हुए जिनका असर सीधे लाखों लोगों की जेब और भविष्य की प्लानिंग पर पड़ा. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)की सुगबुगाहट से लेकर डीए बढ़ोतरी (DA Hike) और नए पेंशन सिस्टम तक इस साल सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को जानना जरूरी है.
आइए जानते हैं 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्यों रहा खास और इस दौरान क्या-क्या बदलाव हुआ है.
1.8th Pay Commission से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
साल 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही. सरकार ने साफ किया कि इसका फायदा करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. हालांकि यह भी कहा गया कि इसे कब लागू किया जाएगा और इसके लिए फंड कब जारी किया जाएगा इस पर फैसला बाद में होगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन को 8th Pay Commission से बाहर नहीं रखा गया है ,जिससे रिटायर लोगों में खुशी की लहर है. 8वें वेतन आयोग में सैलरी, अलायंस और पेंशन तीनों पर सुझाव दिए जाएंगे.
2. DA और DR में बंपर बढ़ोतरी से राहत
महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% का इजाफा किया. इसके बाद डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत की गई है. कई राज्यों ने भी केंद्र की तरह डीए बढ़ाने का ऐलान किया. जानकारों का मानना है कि नए साल में एक और बढ़ोतरी हो सकती है.जनवरी 2026 में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा दिया है
3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत
1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू हो गई. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय 'गारंटीड पेंशन' मिलने की बात कही गई है. इसके तहत पेंशन का कैलकुलेशन कर्मचारियों की आखिरी सैलरी के औसत के आधार पर की जाएगी. इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है जिससे फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाएगी.
4. NPS से UPS में जाने का 'वन-टाइम' मौका
सरकार ने कर्मचारियों को मौका दिया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार NPS को छोड़कर UPS चुन सकते हैं. यह ऑप्शन एक बार चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता. इस फैसले से कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर ज्यादा आजादी मिली है.
5. नया टैक्स सिस्टम बना राहत
नए टैक्स सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट मिल सकती है. इसमें पेंशन और ब्याज से होने वाली कमाई भी शामिल है. इससे मिडिल क्लास कर्मचारियों को टैक्स के मोर्चे बड़ी राहत मिली.
6. NPS विड्रॉल नियमों में बदलाव
2025 में एनपीएस के नियम भी बदले गए.नए नियम के तहत, अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी 85 साल की उम्र तक एनपीएस में निवेश जारी रख सकते हैं. रिटायरमेंट के समय जमा फंड का कम से कम 40% हिस्सा नियमित पेंशन के लिए लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.बाकी रकम एक साथ या किस्तों में निकाली जा सकती है.
7. NPS और UPS में निवेश के नए ऑप्शन
साल के आखिर में एनपीएस और यूपीएस में निवेश के नए ऑप्शन जोड़े गए.इसके जरिये पेंशन फंड में निवेश को और स्मार्ट बनाया गया है. अब कर्मचारियों के पास कुल छह ऑटो चॉइस ऑप्शन हैं. इससे कर्मचारी अपनी उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं. युवा कर्मचारी ज्यादा ग्रोथ वाले ऑप्शन चुन सकते हैं जबकि रिटायरमेंट के पास वाले सुरक्षित विकल्प ले सकते हैं.
8. NRI पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट आसान
विदेशों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan) जमा करना अब बेहद आसान हो गया है. जो पेंशनर्स विदेश में रहते हैं अब उन्हें भारत आने की जरूरत नहीं होगी. वे बाहर से ही यह प्रक्रिया डिजिटली पूरी कर सकते हैं.
9. फैमिली पेंशन में नया नियम
फैमिली पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया गया. अब माता पिता दोनों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा. पहले यह नियम नहीं था और कई बार एक पैरेंट के निधन के बाद भी ज्यादा पेंशन जारी रहती थी. नए नियम से पेंशन सही तरीके से दी जा सकेगी.
10. इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ी
पेंशन फंड रेगुलेटर ने एनपीएस और यूपीएस में इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी है. इसके तहत लाइफ साइकिल फंड जैसे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें शुरुआत में ज्यादा इक्विटी होती है और रिटायरमेंट के करीब आते आते यह धीरे धीरे कम हो जाती है. इससे लंबी अवधि में या रिटायरमेंट के समय बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ गई है.
2025 के ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि सरकार अब सैलरी और पेंशन के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा पर भी फोकस कर रही है. अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो इन नियमों को समझकर अपनी टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं. आने वाले सालों में इन फैसलों का असर आपकी आमदनी और लाइफस्टाइल दोनों पर दिखेगा.
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