साल 2025 पैसे के मामले में बहुत अलग रहा. बैंकिंग से लेकर टैक्स तक, UPI से लेकर Aadhaar और FASTag तक...लगातार ऐसे बदलाव हुए जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा. कहीं पेमेंट फास्ट हुए, कहीं आपको ज्यादा छूट मिली, कहीं बचत बढ़ी तो कहीं कुछ नए नियम समझना जरूरी हो गया.
अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में पैसों से जुड़े कौन से बड़े बदलाव आए जिनका असर आपके रोजमर्रा के खर्च, सेविंग और ट्रांजैक्शन पर पड़ातो यह पूरी लिस्ट आपके लिए है. यहां हर नियम को बेहद आसान भाषा में बताया गया है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के जान सकें कि 2025 ने आपकी जेब में क्या नया जोड़ा और क्या बदला.
1. चेक जमा अब घंटों में क्लियर होंगे, दो दिन का इंतजार खत्म
RBI ने चेक क्लियरेंस से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया. अब चेक जमा करने के बाद आपको दो दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 4 अक्टूबर 2025 से नया सिस्टम लागू हुआ जिसके बाद ज्यादातर चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाते हैं. इससे लोगों को पैसे जल्दी मिलेंगे, बैंक की देरी कम होगी और ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोसेस और स्मूथ हो गया है.
2. जीरो बैलेंस अकाउंट पर अब ज्यादा फ्री सुविधाएं
जिन लोगों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट है, उनके लिए RBI ने बड़ा राहत वाला फैसला लिया. अब UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट को निकासी नहीं माना जाएगा और ये सब पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड रहेंगे.
इसके अलावा, महीने में कम से कम 4 बार फ्री कैश निकासी मिलेगी.ATM/Debit Card भी बिना किसी सालाना चार्ज के फ्री मिलेगा. इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा.
3. जन धन अकाउंट के लिए RE-KYC जरूरी
जन धन अकाउंट वालों को 2025 में बार-बार RE-KYC मैसेज आने लगे. अगर कोई इन मैसेज को नजरअंदाज करता है तो अकाउंट पर रोक लग सकती है और सरकार की सब्सिडी भी रुक सकती है.बैंक गांव और पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं ताकि लोग आसानी से RE-KYC करा सकें. कई बैंक घर बैठे और ऑनलाइन KYC की सुविधा भी दे रहे हैं.
4. UPI पर नए लिमिट और टाइमिंग रूल
UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए वर्ष 2025 में कई नए बदलाव लागू किए गए हैं. इन बदलावों में सबसे अहम है बैलेंस चेक (Balance Check) की नई लिमिट...अब आप प्रतिदिन हर UPI ऐप पर 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) या OTT सब्सक्रिप्शन जैसे ऑटो-पे ट्रांजैक्शन के लिए नई समय सीमा तय की गई है. ये ऑटो-पेमेंट अब पीक टाइम (Peak Time) यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के बीच नहीं किए जाएंगे. इन बदलावों को लागू करने के साथ ही, अब हर ट्रांजैक्शन पर बैंक यूजर्स को बैलेंस अपडेट भी भेजेंगे ताकि लोग अनावश्यक रूप से बार-बार बैलेंस चेक न करें.
5. बैंक अकाउंट में 4 तक नॉमिनी रखने की सुविधा
RBI ने बैंक नामांकन (nomination) को आसान कर दिया है. अब आप अपने सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर के लिए चार तक nominee जोड़ सकते हैं और हर nominee को अलग-अलग प्रतिशत दे सकते हैं.अगर आप बिना नॉमिनी के अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो भी अनुमति है.
6. आधार अपडेट अब और आसान, चार्ज भी तय
UIDAI ने Aadhaar अपडेट का पूरा प्रोसेस आसान कर दिया.नाम, पता और मोबाइल अपडेट ऑनलाइन 75 रुपये में हो जाएगा.फिंगरप्रिंट या आइरिस जैसी biometric अपडेट के लिए 125 रुपये देने होंगे और इसके लिए सेंटर जाना पड़ेगा. वहीं, बच्चों का biometric अपडेट एक साल तक फ्री रहेगा.
7. Unified Pension Scheme (UPS) लागू, 50% पेंशन गारंटी
1 अप्रैल 2025 से नया Unified Pension Scheme लागू हुआ. यह पुराने पेंशन सिस्टम की जगह लेता है.जो सरकारी कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी कर लेंगे, उन्हें उनकी आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी.इस बदलाव से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए.
8. FASTag के नए नियम: KYV जरूरी और नए पेनल्टी चार्ज
1 नवंबर 2025 से FASTag के लिए KYV (Know Your Vehicle) पूरी करना जरूरी हो गया.अगर KYV पूरा नहीं होगा तो FASTag deactivate भी हो सकता है. 15 नवंबर 2025 से नए चार्ज लागू हुए. जिसमें कैश देने पर टोल 2 गुना लगेगा.UPI या digital payment से टोल 1.25 गुना लगेगा.यानी डिजिटल पेमेंट करने वालों को फायदा मिलेगा.
9. नया टैक्स स्लैब: 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं
Budget 2025 में सबसे बड़ा बदलाव टैक्स में हुआ.अब नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री है.सैलरी वाले लोगों के लिए 75,000 रुपये की standard deduction के साथ 12.75 लाख तक सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी.1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब लागू हो गए हैं.
10. नए TCS और TDS लिमिट लागू
साल 2025 में सरकार ने TCS और TDS के नियम बदले.सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट पर TDS की लिमिट 1 लाख कर दी गई.विदेशी यात्रा और बड़े ट्रांजैक्शन पर TCS की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई.
11. GST नए दो-स्लैब सिस्टम में बदला
2025 में GST काउंसिल ने बड़ा रिफॉर्म किया.अब पूरे देश में सिर्फ दो GST स्लैब रहेंगे 5% और 18%.बहुत लक्जरी या हानिकारक प्रोडक्ट पर 40% तक का GSTरहेगा.22 सितंबर 2025 से नया GST सिस्टम लागू हो गया है. इससे खरीदारी और बिलिंग दोनों में आसानी होगी और टैक्स स्ट्रक्चर भी कंफ्यूजन-फ्री होगा.
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