Central Information Commissioners

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  'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े

  सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.

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  सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी  ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. सिफारिशें चयन समिति को भेज दी गई हैं.

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  'दिल्ली सरकार RTI कानून लागू करने में नाकाम': केंद्रीय सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी

  पत्र में विभाग के कई खास जवाबों का हवाला दिया गया है और आरटीआई आवेदकों तक सूचना जाने से रोकने और गलत एवं भ्रामक सूचना देने का दावा किया गया है.

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  इस्लामिक राष्ट्रों को भारत के खिलाफ भड़काने वालों के विरुद्ध चले देशद्रोह का मुकदमा : उदय माहुरकर

  उदय माहुरकर ने कहा, “सावधान रहें, एकतरफा धर्मनिरपेक्षता और हिंदुओं की कीमत पर हिंदू-मुस्लिम एकता के दिन अब राष्ट्रीय जागरण के इस नए युग में लद गए हैं.”

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  देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने यशवर्धन कुमार सिन्हा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ

  बतौर सीआईसी 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब तीन वर्षों का होगा. सीआईसी या सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा सिन्हा का चयन किया गया है. पीएम मोदी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं. 

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  विवादों में घिरा मोदी सरकार का सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का विज्ञापन , भरे जाने हैं चार और पद

  केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के कुछ दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को चार और पदों के लिए विज्ञापन दिया है. जानिए इस विज्ञापन पर क्यों उठ रहे सवाल.

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  RTI के दो लाख से ज़्यादा मामले लटके, पीएमओ से सूचना मांगने पर भी अक्सर होती है टालमटोल

  पारदर्शि‍ता के नाम पर RTI कानून आज बीमार पड़ा है. ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में RTI के दो लाख से अधिक मामले लटके हुए हैं. आरटीआई लगाने पर न तो जानकारी मिल रही है न दोषी अधिकारियों पर पेनल्टी होती है.

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  क्या सूचना के अधिकार का क़ानून बीमार पड़ गया?

  सूचना का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है. अधिकारी जब बिना बात के जनता के काम नहीं करते हैं तो जनता इसी कानून का सहारा लेकर अपना बचाव करती है. लेकिन अगर राज्यों से लेकर दिल्ली तक आयुक्त ही नहीं होंगे तो उस ग़रीब जनता का क्या होगा जो पेंशन, राशन या अन्य तरह की सरकारी मदद के लिए यहां से वहां भटक रही होती है.

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  पति ने मृत्यु के तीन साल बाद ली एनएससी की राशि, सीआईसी ने दिया जांच का आदेश

  सुब्बम्मा के पति आदिशेशैया ने 10-10 हजार रुपये के पांच एनएससी खरीदे थे. आदिशेशैया 2004 में चल बसे. पति के निधन के बाद सुब्बमा ने डाकघर के कई चक्कर काटे लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.

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  जेएनयू विवाद के बीच दिल्ली पुलिस चीफ बस्सी का नाम सूचना आयुक्त की लिस्ट से बाहर

  दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी का नाम केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों से हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार, बस्सी का नाम वापिस लेने के लिए तैयार हो गई है।