'Central government workers'

प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 'बड़ा आदेश' देते हुए कहा है कि सभी राज्य, जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन योजना लागू करें. इसके साथ ही केंद्र को राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए.

चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का कोविड-19 टीकाकरण फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर वेतन ना देने पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने डॉक्टरों के क्वारंटाइन अवधि (Quarantine Period) को छुट्टी के तौर माने जाने के मामले को भी उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस पर स्पष्ट जानकारी दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह छुट्टी घोषित कर सैलेरी नहीं काटी जा सकती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का बदहाली पर गुरुवार को सुनवाई की. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई की. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. इस दौरान कपिल सिब्बल, कॉलिन गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह भी मौजूद हैं. केंद्र सरकार ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 से 27 मई के बीच 91 लाख प्रवासियों को ट्रेन, सड़क के जरिए उनके गंत्यव्य स्थान तक भेजा गया.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को जनता और बीजेपी को लेकर एक वीडियो संदेश साझा किया है. इस दौरान उन्होंने कोरोनावायरस महामारी की वजह से देश में चुनौतियों का सामना करने वाले देश के तमाम लोगों को संदेश दिया.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि पार्टी 28 मई को देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर गरीबों की आवाज उठाएगी और उनके खाते में 10,000 रुपये डालने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी.

भल्ला ने कहा, ‘जहां निजी एवं सरकारी परिवहन उपलब्ध नहीं है, वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को एक दूसरे के बीच दूरी कायम करते हुए यात्रियों को स्टेशन से ले जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है.’

स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है. अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

भारतीय युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों को ‘जनविरोधी’ करार देते हुए बुधवार को 'भारत बचाओ जन आंदोलन' की शुरुआत की और इसके तहत मार्च निकाला जिसमें संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडेय ने बताया कि यहां रायसीना रोड से संसद की तरफ निकाले गए मार्च को पुलिस ने प्रेस क्लब के निकट रोक लिया और कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में इन लोगों को छोड़ दिया गया.