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  PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर अटक सकते हैं ये जरूरी काम

  आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ऐसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी की है, जो निष्क्रिय पैन कार्ड (Inactive PAN Card) के साथ नहीं किए जा सकते.

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  वित्त वर्ष 2023-24 डायरेक्ट Tax कलेक्शन 18% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हुआ

  Tax Collection: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) के बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Provisional) 18.48 प्रतिशत बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपये हो गया.

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  डायरेक्ट Tax कलेक्शन 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये हुआ, एडवांस टैक्स में वृद्धि का असर

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है जिसमें 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी शामिल है.

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  आयकर विभाग की वेबसाइट अधिक सुविधाओं के साथ नए रंगरूप में पेश

  सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नयी तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है.”

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  अब तक चार करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल, 80 लाख रिफंड जारी : सीबीडीटी

  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. इनमें से आधे से अधिक की जांच-परख पूरी हो चुकी है. आयकर विभाग ने अबतक 80 लाख रिफंड जारी किए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी.

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  पैन कार्ड (Pan card) को आधार कार्ड (aadhar card) से लिंक करने की अंतिम तारीख आई पास, दिक्कतों से बचने के लिए जल्द कर लें ये काम

  PAN-Aadhaar linking last date 30 June 2023 : केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभाग सीबीडीटी (CBDT) ने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक (Pan card Aadhaar Card link) करने की अंतिम तारीख 30 जून नजदीक आ रही है. अब तारीख के करीब आने पर सीबीडीटी ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द यह काम कर लें.

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  जीडीपी अनुपात के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2021-22 में बढ़कर 2.94 प्रतिशत पर

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2014-15 में 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 2.94 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीबीडीटी की तरफ से कर आधार बढ़ाने को लेकर उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई.

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  31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

  सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.

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  नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म समय से पहले अधिसूचित, किए गए कुछ जरूरी बदलाव

  ITR Forms : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे. साथ ही, आईटीआर फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था.

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  सीबीडीटी ने एसेसमेंट वर्ष 23-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया

  बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को सात लाख तक की आय में छूट का प्रावधान किया है. साथ ही यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है और वे नई प्रस्तावित आयकर रिजीम का चुनाव करते हैं.

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  नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा. 

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  इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालने के लिए सरकार के समक्ष कारोबार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव नहीं

  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य किये जाने को लेकर एक जनवरी से कारोबार की सीमा को कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

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  बेनामी लेनदेन कानून पर अदालत के फैसले का कर रहे विश्लेषण : सीबीडीटी चेयरमेन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का विश्लेषण करेंगे. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने व्यवस्था दी है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून पुरानी तारीख के मामलों में लागू नहीं होगा. सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह आदेश अभी आया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं.

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  I-T विभाग ने करदाताओं को विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर 'क्रेडिट' को लेकर दी राहत

  आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शुक्रवार को कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं.

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  तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं पर IT के छापे, 200 करोड़ से अधिक के काले धन का पता चला: CBDT

  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने शनिवार को कहा कि आयकर विभाग (Income tax) ने हाल ही में तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कुछ फिल्म निर्माताओं (Film Producers), वितरकों और फाइनेंसरों पर छापेमारी के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक की "अघोषित" आय का पता लगाया है. दो अगस्त को तलाशी शुरू की गई और चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और वेल्लोर में करीब 40 परिसरों को कवर किया गया. इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है. विभाग ने छापेमारी के दौरान 26 करोड़ रुपये की “अघोषित” नकदी और 3 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के आभूषण जब्त करने का दावा किया है.