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LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव
- Saturday October 19, 2024
- Virag Gupta
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
- Wednesday April 24, 2024
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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केंद्र में आया INDIA गठबंधन तो NRC और CAA कर देंगे रद्द: ममता बनर्जी
- Wednesday April 17, 2024
बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’
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"हम सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे" : ममता बनर्जी
- Thursday April 11, 2024
ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."
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CAA को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह, नागरिकता देना मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री
- Thursday April 4, 2024
मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’
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असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , CAA पर रोक लगाने की मांग की
- Saturday March 16, 2024
ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है.
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"असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा
- Thursday March 14, 2024
असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है.
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"कभी वापस नहीं होगा CAA", अमित शाह ने दिया हर सवाल का जवाब, पढ़ें इंटरव्यू की बड़ी बातें
- Thursday March 14, 2024
Amit Shah on CAA: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा. ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है. ANI से इंटरव्यू में अमित शाह ने CAA को लेकर हर सवाल का जवाब दिया.
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दिल्ली : जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त
- Saturday February 4, 2023
दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.
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"...नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा" : ममता बनर्जी
- Thursday November 24, 2022
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.
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CAA और NRC को लेकर हुए दंगों शामिल भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, पहचान बदल कर बिता रहा था जीवन
- Thursday September 1, 2022
इन दंगों में 24 आरोपी थे, जिसमें 10 को गिरफ्तार किया गया था. 5 आरोपियों को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसमें मोहम्मद साहिल भी शामिल था.
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शरजील इमाम अंतरिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे, राजद्रोह पर आदेश का दिया हवाला
- Tuesday May 17, 2022
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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दिल्ली दंगे: अदालत ने JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया
- Wednesday April 13, 2022
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया. इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
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BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने CAA, NRC क़ानून वापस लेने की मांग की
- Tuesday December 14, 2021
सोमवार को संसद में बसपा लोकसभा सांसद अमरोहा कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल काल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने सरकार से CAA तथा NRC जैसे काले कानूनों को वापस लेने की मांग की एवं इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान UPA लगा कर जेलों में बंद किये गए छात्र और आन्दोलनकारियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की. उन्होंने संसद में कहा कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो तीन काले कृषि कानून थे उनको वापस लिया है और देशभर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए झूठे मुकदमें भी सरकार ने लिखित में वापस लेने को कहा है.
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LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव
- Saturday October 19, 2024
- Virag Gupta
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
- Wednesday April 24, 2024
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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केंद्र में आया INDIA गठबंधन तो NRC और CAA कर देंगे रद्द: ममता बनर्जी
- Wednesday April 17, 2024
बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’
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"हम सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे" : ममता बनर्जी
- Thursday April 11, 2024
ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."
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CAA को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह, नागरिकता देना मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री
- Thursday April 4, 2024
मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’
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असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , CAA पर रोक लगाने की मांग की
- Saturday March 16, 2024
ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है.
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"असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा
- Thursday March 14, 2024
असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है.
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"कभी वापस नहीं होगा CAA", अमित शाह ने दिया हर सवाल का जवाब, पढ़ें इंटरव्यू की बड़ी बातें
- Thursday March 14, 2024
Amit Shah on CAA: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा. ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है. ANI से इंटरव्यू में अमित शाह ने CAA को लेकर हर सवाल का जवाब दिया.
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दिल्ली : जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त
- Saturday February 4, 2023
दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.
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"...नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा" : ममता बनर्जी
- Thursday November 24, 2022
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.
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CAA और NRC को लेकर हुए दंगों शामिल भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, पहचान बदल कर बिता रहा था जीवन
- Thursday September 1, 2022
इन दंगों में 24 आरोपी थे, जिसमें 10 को गिरफ्तार किया गया था. 5 आरोपियों को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसमें मोहम्मद साहिल भी शामिल था.
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शरजील इमाम अंतरिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे, राजद्रोह पर आदेश का दिया हवाला
- Tuesday May 17, 2022
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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दिल्ली दंगे: अदालत ने JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया
- Wednesday April 13, 2022
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया. इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
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BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने CAA, NRC क़ानून वापस लेने की मांग की
- Tuesday December 14, 2021
सोमवार को संसद में बसपा लोकसभा सांसद अमरोहा कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल काल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने सरकार से CAA तथा NRC जैसे काले कानूनों को वापस लेने की मांग की एवं इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान UPA लगा कर जेलों में बंद किये गए छात्र और आन्दोलनकारियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की. उन्होंने संसद में कहा कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो तीन काले कृषि कानून थे उनको वापस लिया है और देशभर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए झूठे मुकदमें भी सरकार ने लिखित में वापस लेने को कहा है.
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