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  जिनका नाम CAA में नहीं उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजा जाएगा... बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान

  आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में CAA और NRC लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य की पहले की सरकारों के बीच खींचतान लंबी चली थी. हालांकि, उस दौरान केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियम अधिसूचित किए और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि बंगाल में CAA और NRC को लागू नहीं होने दिया जाएगा.

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  अवैध घुसपैठ, CAA, NRC; इस बार कितनी अलग होगी हिमंता सरकार 2.0, उम्मीदें और चुनौतियां दोनों हैं

  CM Himanta Biswa Sarma Oath Today: असम सीएम से इस बार पहले से ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं. सीएम हिमंता के शब्दों में भी वह दिखता है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का अगला चरण बड़े‑बड़े ऐलानों का नहीं, बल्कि पहले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को जमीन पर उतारने का होगा.

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  घुसपैठ, बाड़ और CAA... बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से क्‍या-क्‍या बदलेगा?

  पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की स्थिति में 'रुके हुए कामों' में भारी बदलाव और तेजी आने की उम्मीद है. केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से केंद्र-राज्य समन्वय के 'डेडलॉक' को समाप्त किया जा सकेगा.

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  दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, सर्जरी के लिए मिली अंतरिम जमानत

  ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा था कि सर्जरी के बाद संक्रमण से बचाव, उचित आहार और रिकवरी के लिए जेल के बाहर रहना जरूरी है, लिहाजा उनको अंतरिम जमानत दी जाए.

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  बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया

  उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.

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  सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.

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  दिल्ली दंगा केस LIVE: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, अन्य 5 को SC ने दी बेल

  सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है.

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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?

  CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

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  केंद्र में आया INDIA गठबंधन तो NRC और CAA कर देंगे रद्द: ममता बनर्जी

  बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’

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  "हम सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे" : ममता बनर्जी

  ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."

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  CAA को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह, नागरिकता देना मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री

  मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’

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  असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , CAA पर रोक लगाने की मांग की

  ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है.

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  "असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा

  असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है. 

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  "कभी वापस नहीं होगा CAA", अमित शाह ने दिया हर सवाल का जवाब, पढ़ें इंटरव्यू की बड़ी बातें

  Amit Shah on CAA: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा. ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है. ANI से इंटरव्यू में अमित शाह ने CAA को लेकर हर सवाल का जवाब दिया.