Budget On Education
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केंद्र सरकार देश भर में 15 हजार आदर्श स्कूल विकसित करेगी, 1800 करोड़ का बजट
केंद्र सरकार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल (Exemplar School) के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. इस योजना के तहत सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है.
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Budget 2022 : PM e-Vidya की बढ़ेगी पहुंच, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी
Education in Budget : FM सीतारमण ने बताया कि सरकार कोविड के कारण शिक्षा क्षेत्र और बच्चों को हुए नुकसान को देखते हुए कई कदम उठा रही है. औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी.
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कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुल रहे दरवाजे: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिये दरवाजे खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है. प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र के लिये बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे.
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शिक्षा पर बजट का 25 फीसदी खर्च करेगी दिल्ली सरकार : सिसोदिया
दिल्ली सरकार अपने सालाना बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों व ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर गुणवत्तपूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाएगी।
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केंद्र सरकार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल (Exemplar School) के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. इस योजना के तहत सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है.
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कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुल रहे दरवाजे: PM मोदी
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शिक्षा पर बजट का 25 फीसदी खर्च करेगी दिल्ली सरकार : सिसोदिया
दिल्ली सरकार अपने सालाना बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों व ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर गुणवत्तपूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाएगी।
