Budget News 2018
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30 करोड़ का बजट, 100 करोड़ की कमाई, साउथ की ये ब्लॉकबस्टर इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज
टोविनो थॉमस ने थल्लुमल्ला, मिन्नल मुरली और 2018 जैसी फिल्मों से दर्शकों का खूब दिल जीता है. टोविनो थॉमस की कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म अजयंते रंदम मोशनम (ARM) ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की है. जानें इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा.
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देवरा को जाएंगे भूल अगर देख ली साउथ की ये फिल्म, 30 करोड़ के बजट में 100 करोड़ के पहुंची पार
ARM Crosses 100 Crore: थल्लुमल्ला, मिन्नल मुरली और 2018 जैसी शानदार फिल्मों के जरिये दर्शकों का दिल जीतने वाले टोविनो थॉमस की नई फिल्म अजयंते रंदम मोशनम (ARM) ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं.
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मुंज्या सावधान, हस्तर की हो सकती है वापसी, सोहम शाह ने दिया तुम्बाड़ 2 का सिग्नल
तुम्बाड़ साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसका राक्षस हस्तर खूब लोकप्रिय भी हुआ था. फिर मुंज्या 2024 में आया और छा गया. लेकिन इसी बीच सोहम शाह ने एक फोटो शेयर की है जिससे तुम्बाड़ 2 को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.
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बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
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अंतरिम बजट पेश करने अमेरिका से लौटेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली : सूत्र
पिछले साल 14 मई 2018 को 66 वर्षीय जेटली का गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. उसके बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. पिछले नौ महीनों में उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है. उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली 23 अगस्त 2018 को वापस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे.
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Exclusive: CAG का बड़ा खुलासा- केंद्र सरकार ने 'छिपाया' चार लाख करोड़ रुपये का खर्च और कर्ज
CAG(कैग) ने मोदी सरकार(Modi Govt) के वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा खुलासा किया है. चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि के बजट के प्रावधान से बाहर खर्च और कर्ज पर सवाल खड़े किए हैं
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
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दिल्ली बजट 2018-19 : सरकार ने पेश किया 53 हजार करोड़ का बजट, 5 बातें
दिल्ली सरकार ने साल 2014-15 का बजट 30,940 करोड़ रुपये जबकि 2011-12 का बजट 26,402 करोड़ रुपये था.
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संसद में चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी, PNB और आंध्र को विशेष दर्जे की मांग को लेकर लोकसभा स्थगित
सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी. सदस्यों ने भी उनको बधाई दी. प्रश्नकाल आरंभ होते ही कांग्रेस ने पीएनबी धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया तो तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए.
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NEWS FLASH: आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपति के क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई
आठ मार्च 2018 को जहां देश भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुनझुनू में एक आम सभा को संबोधित किया. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया. सभा की तैयारी के तहत झुनझुनू जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है.
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Madhya Pradesh Budget 2018 : शिवराज सरकार ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास के लिए कीं बड़ी घोषणाएं- खास बातें
देश के कई प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर राज्य में सरकार द्वारा किए गए काम की उपलब्धियों को बताने के बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 2018-19 का बजट पेश किया.
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योगी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, कहा- यह केवल कागज का पुलिंदा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट पेश किया. मगर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पेश बजट को ‘निराशाजनक‘ करार दिया है. विधानसभा में सपा और विपक्ष के नेता राम गोविन्द चैधरी ने कहा कि इस निराशाजनक बजट में 75 प्रतिशत योजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम हैं. ऐसा लगता है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार ही चला रही है.
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UP Budget 2018: योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, 20 प्वाइंट में जानें क्या-क्या है खास
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. यह योगी सरकार का दूसरा बजट है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2018-19 का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बजट को प्रस्तुत किया. इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई है. यूपी सरकार के अनुसार यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है. किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है. यूपी बजट का मुख्य अंश :
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30 करोड़ का बजट, 100 करोड़ की कमाई, साउथ की ये ब्लॉकबस्टर इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज
टोविनो थॉमस ने थल्लुमल्ला, मिन्नल मुरली और 2018 जैसी फिल्मों से दर्शकों का खूब दिल जीता है. टोविनो थॉमस की कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म अजयंते रंदम मोशनम (ARM) ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की है. जानें इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा.
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देवरा को जाएंगे भूल अगर देख ली साउथ की ये फिल्म, 30 करोड़ के बजट में 100 करोड़ के पहुंची पार
ARM Crosses 100 Crore: थल्लुमल्ला, मिन्नल मुरली और 2018 जैसी शानदार फिल्मों के जरिये दर्शकों का दिल जीतने वाले टोविनो थॉमस की नई फिल्म अजयंते रंदम मोशनम (ARM) ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं.
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मुंज्या सावधान, हस्तर की हो सकती है वापसी, सोहम शाह ने दिया तुम्बाड़ 2 का सिग्नल
तुम्बाड़ साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसका राक्षस हस्तर खूब लोकप्रिय भी हुआ था. फिर मुंज्या 2024 में आया और छा गया. लेकिन इसी बीच सोहम शाह ने एक फोटो शेयर की है जिससे तुम्बाड़ 2 को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.
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बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
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अंतरिम बजट पेश करने अमेरिका से लौटेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली : सूत्र
पिछले साल 14 मई 2018 को 66 वर्षीय जेटली का गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. उसके बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. पिछले नौ महीनों में उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है. उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली 23 अगस्त 2018 को वापस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे.
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Exclusive: CAG का बड़ा खुलासा- केंद्र सरकार ने 'छिपाया' चार लाख करोड़ रुपये का खर्च और कर्ज
CAG(कैग) ने मोदी सरकार(Modi Govt) के वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा खुलासा किया है. चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि के बजट के प्रावधान से बाहर खर्च और कर्ज पर सवाल खड़े किए हैं
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
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दिल्ली बजट 2018-19 : सरकार ने पेश किया 53 हजार करोड़ का बजट, 5 बातें
दिल्ली सरकार ने साल 2014-15 का बजट 30,940 करोड़ रुपये जबकि 2011-12 का बजट 26,402 करोड़ रुपये था.
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संसद में चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी, PNB और आंध्र को विशेष दर्जे की मांग को लेकर लोकसभा स्थगित
सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी. सदस्यों ने भी उनको बधाई दी. प्रश्नकाल आरंभ होते ही कांग्रेस ने पीएनबी धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया तो तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए.
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NEWS FLASH: आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपति के क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई
आठ मार्च 2018 को जहां देश भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुनझुनू में एक आम सभा को संबोधित किया. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया. सभा की तैयारी के तहत झुनझुनू जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है.
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Madhya Pradesh Budget 2018 : शिवराज सरकार ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास के लिए कीं बड़ी घोषणाएं- खास बातें
देश के कई प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर राज्य में सरकार द्वारा किए गए काम की उपलब्धियों को बताने के बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 2018-19 का बजट पेश किया.
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योगी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, कहा- यह केवल कागज का पुलिंदा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट पेश किया. मगर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पेश बजट को ‘निराशाजनक‘ करार दिया है. विधानसभा में सपा और विपक्ष के नेता राम गोविन्द चैधरी ने कहा कि इस निराशाजनक बजट में 75 प्रतिशत योजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम हैं. ऐसा लगता है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार ही चला रही है.
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UP Budget 2018: योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, 20 प्वाइंट में जानें क्या-क्या है खास
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. यह योगी सरकार का दूसरा बजट है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2018-19 का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बजट को प्रस्तुत किया. इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई है. यूपी सरकार के अनुसार यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है. किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है. यूपी बजट का मुख्य अंश :
