Bihar Budget
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बिहार में 'सियासी तपिश' गायब! पहले चुनाव में चूके, अब विधानसभा में भी मौका गंवा रहा विपक्ष?
बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में विपक्ष की भूमिका बेहद फीकी, बेअसर और प्रभावहीन नजर आ रही है. जहां पहले जनहित, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहीं अब सदन की चर्चाएं महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं.
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जमीनी हकीकत से विकास के दावों की पड़ताल... बिहार विधानसभा में पक्ष-विपक्ष में तीखी नोंकझोंक, सरकार को घेरा
दिनभर चली बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने और मर्यादा में रहकर चर्चा करने की अपील करनी पड़ी. इसके बावजूद चर्चा ने यह साफ कर दिया कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और विकास जैसे बुनियादी मुद्दे सरकार और विधायकों दोनों के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं.
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बिहार में विपक्ष कमजोर, सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों के छुड़ा रहे पसीने, सवालों के बौछार की वजह भी समझिए
जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर विपक्ष कमजोर है, जिससे सरकार पर बाहरी दबाव कम होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भीतर से उठते सवाल सरकार की असहजता बढ़ा रहे हैं. मंत्रियों को अब जवाब देने में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही हैं.
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राबड़ी को लेकर बहस, हाथापाई की नौबत... बिहार विधानसभा में सदस्यों के व्यवहार से सदन की गरिमा पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा. जरूरी विधायी कामकाज प्रभावित हुआ और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी. विपक्ष के वॉकआउट के बाद सत्ता पक्ष ने कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे का साया पूरे दिन बना रहा.
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दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है... सांसद पप्पू यादव को मिला तेजस्वी यादव का साथ
तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, बिहार बजट और NEET छात्रा की मौत पर सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बिहार में “तानाशाही” जैसा माहौल बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि NDA सरकार दोषियों को बचाती है और निर्दोषों को फंसाती है, जबकि बिहार विकास के मामले में अब भी सबसे पीछे है.
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बिहार में बजट के मुद्दे पे विपक्ष आखिर क्यों है इतनी हमलावार, सरकार को लेकर क्या कुछ कहा जान लीजिए
विपक्षी दलों का कहना है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी की गई है. उनका आरोप है कि कई विभागों को पिछले साल की तुलना में कम प्राथमिकता मिली है, जिसे वे सीधी कटौती मान रहे हैं.
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महिला सशक्तिकरण की बात, सुरक्षा और आर्थिक मदद का भरोसा... बिहार बजट के केंद्र में हैं महिलाएं
बिहार के बजट में इस बार महिलाओं की आर्थिक मजबूती को लेकर स्वयं सहायता समूहों को बजट में खास महत्व दिया गया है. जीविका जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है.
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नीतीश सरकार ने पेश किया 3,47,589 करोड़ का बजट, बिहार बजट की बड़ी बातें जानिए
सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने पर बजट में ध्यान दिया गया है. नए स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़ी घोषणाएं बजट का अहम हिस्सा है .
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बिहार बजट 2026 में किसका पलड़ा भारी? भाजपा या जेडीयू? आप भी जान लीजिए
पुलिस को बेहतर साधन देने, महिलाओं की सुरक्षा, और अपराध पर काबू पाने के लिए ज्यादा पैसा रखा गया है. 2025-26 में यह विभाग रोजमर्रा के प्रशासन तक सीमित था, लेकिन अब इसे ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाने की कोशिश दिखती है. यह भाजपा की कानून और व्यवस्था वाली सोच को दर्शाता है.
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2 लाख रुपये, फ्री बिजली के लिए 32 विभागों के बजट में कटौती! बाढ़ राहत पर होगा असर, निर्माण पर भी लगेगा ब्रेक!
इस बजट में स्वास्थ्य विभाग की हिस्सेदारी घटी है. पिछले बार स्वास्थ्य विभाग का बजट 20 हजार 35 करोड़ था, इस बार इसकी राशि मामूली रूप से बढ़ी है. अब यह 21 हजार 270 करोड़ हुई है. हालांकि हिस्सेदारी 6.32 % से घटकर 6.12% हो गई है.
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बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में विपक्ष की भूमिका बेहद फीकी, बेअसर और प्रभावहीन नजर आ रही है. जहां पहले जनहित, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहीं अब सदन की चर्चाएं महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं.
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दिनभर चली बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने और मर्यादा में रहकर चर्चा करने की अपील करनी पड़ी. इसके बावजूद चर्चा ने यह साफ कर दिया कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और विकास जैसे बुनियादी मुद्दे सरकार और विधायकों दोनों के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं.
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बिहार में विपक्ष कमजोर, सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों के छुड़ा रहे पसीने, सवालों के बौछार की वजह भी समझिए
जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर विपक्ष कमजोर है, जिससे सरकार पर बाहरी दबाव कम होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भीतर से उठते सवाल सरकार की असहजता बढ़ा रहे हैं. मंत्रियों को अब जवाब देने में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही हैं.
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इस पूरे घटनाक्रम का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा. जरूरी विधायी कामकाज प्रभावित हुआ और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी. विपक्ष के वॉकआउट के बाद सत्ता पक्ष ने कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे का साया पूरे दिन बना रहा.
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दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है... सांसद पप्पू यादव को मिला तेजस्वी यादव का साथ
तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, बिहार बजट और NEET छात्रा की मौत पर सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बिहार में “तानाशाही” जैसा माहौल बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि NDA सरकार दोषियों को बचाती है और निर्दोषों को फंसाती है, जबकि बिहार विकास के मामले में अब भी सबसे पीछे है.
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बिहार में बजट के मुद्दे पे विपक्ष आखिर क्यों है इतनी हमलावार, सरकार को लेकर क्या कुछ कहा जान लीजिए
विपक्षी दलों का कहना है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी की गई है. उनका आरोप है कि कई विभागों को पिछले साल की तुलना में कम प्राथमिकता मिली है, जिसे वे सीधी कटौती मान रहे हैं.
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महिला सशक्तिकरण की बात, सुरक्षा और आर्थिक मदद का भरोसा... बिहार बजट के केंद्र में हैं महिलाएं
बिहार के बजट में इस बार महिलाओं की आर्थिक मजबूती को लेकर स्वयं सहायता समूहों को बजट में खास महत्व दिया गया है. जीविका जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है.
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सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने पर बजट में ध्यान दिया गया है. नए स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़ी घोषणाएं बजट का अहम हिस्सा है .
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पुलिस को बेहतर साधन देने, महिलाओं की सुरक्षा, और अपराध पर काबू पाने के लिए ज्यादा पैसा रखा गया है. 2025-26 में यह विभाग रोजमर्रा के प्रशासन तक सीमित था, लेकिन अब इसे ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाने की कोशिश दिखती है. यह भाजपा की कानून और व्यवस्था वाली सोच को दर्शाता है.
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इस बजट में स्वास्थ्य विभाग की हिस्सेदारी घटी है. पिछले बार स्वास्थ्य विभाग का बजट 20 हजार 35 करोड़ था, इस बार इसकी राशि मामूली रूप से बढ़ी है. अब यह 21 हजार 270 करोड़ हुई है. हालांकि हिस्सेदारी 6.32 % से घटकर 6.12% हो गई है.
