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असम में अवैध मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के लिए 'विशेष पुनरीक्षण': हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'चूंकि विभिन्न पुराने मुद्दों के कारण असम में एनआरसी को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है.
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
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"असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा
असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है.
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असम के NRC डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया में छेड़छाड़ का खतरा : CAG की रिपोर्ट
असम के लिए अद्यतन अंतिम एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था, जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल थे.
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अखिल भारतीय डेटाबेस बनाने की तैयारी में है सरकार, क्या NRC की होने वाली है शुरुआत?
भारत सरकार की तरफ से नागरिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है. जिसे एनआरसी की तरफ सरकार के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
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असम में NRC के तीन साल, नागरिकता को लेकर अनिश्चितता जारी
असम (Assam) में एनआरसी के तीन साल बाद भी नागरिकता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. असम में उन लोगों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जिनके नाम राज्य में तीन साल पहले प्रकाशित हुई विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में नहीं थे.
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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असम में NRC अथॉरिटी ने पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के खिलाफ दर्ज कराई FIR
हजेला पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें एनआरसी कोऑर्डिनेटर को 24,89,745 लोगों के पहले से पूर्ण हो चुके दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन हजेला ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए समीक्षा प्रक्रिया की अनुमति दी.
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असम की पूरक NRC लिस्ट में शामिल लोगों का Aadhaar Card बना सकते हैं या नहीं? SC ने थमाया नोटिस
देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि लगभग 21 लाख लोग, जिनके नाम 31 अगस्त, 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से NRC में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि केंद्र ने NRC बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है
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असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी.
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
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असम के लिए अद्यतन अंतिम एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था, जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल थे.
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अखिल भारतीय डेटाबेस बनाने की तैयारी में है सरकार, क्या NRC की होने वाली है शुरुआत?
भारत सरकार की तरफ से नागरिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है. जिसे एनआरसी की तरफ सरकार के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
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असम में NRC के तीन साल, नागरिकता को लेकर अनिश्चितता जारी
असम (Assam) में एनआरसी के तीन साल बाद भी नागरिकता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. असम में उन लोगों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जिनके नाम राज्य में तीन साल पहले प्रकाशित हुई विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में नहीं थे.
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हजेला पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें एनआरसी कोऑर्डिनेटर को 24,89,745 लोगों के पहले से पूर्ण हो चुके दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन हजेला ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए समीक्षा प्रक्रिया की अनुमति दी.
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