- असम के CM हिमंत विश्व शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को अवैध मतदाताओं को हटाने में महत्वपूर्ण बताया
- निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश सोमवार को जारी किया था
- CM ने कहा कि एनआरसी से जुड़ी पुरानी समस्याओं के कारण मतदाता सूची के पुनरीक्षण को अस्थायी रूप से रोका गया है
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण राज्य में चुनाव प्रक्रिया से अवैध मतदाताओं को बाहर निकालने में मदद करेगा. निर्वाचन आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के 'विशेष पुनरीक्षण' का आदेश दिया था.
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'चूंकि विभिन्न पुराने मुद्दों के कारण असम में एनआरसी को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है.' उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है तथा कहा कि एसआर से सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में एसआर करने के लिए एक जनवरी 2026, योग्य तारीख माना जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि एसआर मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच की प्रक्रिया है. असम में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
