Assam Court

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  असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज होगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट आज असम के सिटीजनशिप एक्ट मामले में फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रहा...

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

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  असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई

  याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. ⁠इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.

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  "अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से करते हैं देश में प्रवेश": असम नागरिकता मामले में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.

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  असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया का मामले में 10 विपक्षी नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई (एम), सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी, राजद और आंचलिक गण मोर्चा से संबंधित हैं.

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  14 अप्रैल को PM मोदी का असम दौरा, विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

  14 अप्रैल को PM मोदी 1 दिनों के लिए असम के दौरे पर पर रहेंगे. इस दौरान पीएम एम्स गुवाहटी का निरीक्षण और गुवाहटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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  असम : न्यायाधीश की तुलना ‘राक्षस’ से करने के मामले में एक वकील दोषी करार

  उच्च न्यायालय ने वकील को दोषी करार दिया और 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया.

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  बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से लोगों की जिंदगी में तबाही मची, ऐसे आरोपियों से पूछताछ की जरूरत नहीं : गुवाहाटी HC

  कोर्ट ने कहा, ‘‘ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं. आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप किसी को दोषी पाते हैं, तो आरोपपत्र दायर करें. उसे मुकदमे का सामना करने दीजिए और अगर वह दोषी ठहराया जाता है तो उसे दोषी ठहराइए.’’

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  "क्‍या कोई बलात्‍कार का आरोप है...", बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की मुहिम पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

  Assam Child Marriage Crackdown: बाल विवाह पर पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने इन मामलों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पॉक्‍सो अधिनियम को लागू करने की वैधता पर भी संदेह जताया है.

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  असम-मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने गुवाहाटी HC से सुनवाई टालने के लिए कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि हमारा प्रारंभिक मत है कि हाईकोर्ट को समझौते पर अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. बिना किसी कारण के अंतरिम रोक लगाने कि जरूरत नहीं थी.

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  गुवाहाटी HC ने असम सरकार को 100 गोरुखुती परिवारों के पुनर्वास का दिया आदेश

  रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 और 23 सितंबर, 2021 को असम के गोरुखुटी के दरपुर I, II और III गांवों में करीब 1200 से 1400 घरों को तोड़ दिया गया, जिससे 7000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए.

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  "आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’

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  SSC CPO SI 2022 का एप्लीकेशन स्टेटस sscsr.gov.in पर एक्टिव, एडमिट कार्ड अगले हफ्ते

  SSC CPO SI 2022: जिन उम्मीदवारों ने एसएससी सीपीओ एसआई 2022 के लिए पंजीकरण किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sscsr.gov.in से अपने जमा किए गए आवेदन फॉर्म के स्टेटस की जांच कर सकते हैं.