Assam Court

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  असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

  असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

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  सुप्रीम कोर्ट का असम में निर्वासन पर याचिका पर विचार से इनकार, जानें क्या कुछ कहा

  याचिका में कुछ खबरों का हवाला दिया गया जिनमें एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक के बारे में भी रिपोर्ट थी कि उसे कथित तौर पर बांग्लादेश ‘‘वापस भेज दिया गया.’’

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  राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार

  कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.

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  क्या किसी ‘मुहूर्त’ का इंतजार है...; विदेशियों की डिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार से सवाल

  विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के बजाय अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में रखने को लेकर असम सरकार को मंगलवार को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की, ‘‘क्या आप किसी मुहुर्त का इंतजार कर रहे हैं.’’

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  Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

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  असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज होगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट आज असम के सिटीजनशिप एक्ट मामले में फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रहा...

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

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  असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई

  याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. ⁠इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.

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  "अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से करते हैं देश में प्रवेश": असम नागरिकता मामले में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.

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  असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया का मामले में 10 विपक्षी नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई (एम), सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी, राजद और आंचलिक गण मोर्चा से संबंधित हैं.

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  14 अप्रैल को PM मोदी का असम दौरा, विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

  14 अप्रैल को PM मोदी 1 दिनों के लिए असम के दौरे पर पर रहेंगे. इस दौरान पीएम एम्स गुवाहटी का निरीक्षण और गुवाहटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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  असम : न्यायाधीश की तुलना ‘राक्षस’ से करने के मामले में एक वकील दोषी करार

  उच्च न्यायालय ने वकील को दोषी करार दिया और 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया.

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  बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से लोगों की जिंदगी में तबाही मची, ऐसे आरोपियों से पूछताछ की जरूरत नहीं : गुवाहाटी HC

  कोर्ट ने कहा, ‘‘ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं. आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप किसी को दोषी पाते हैं, तो आरोपपत्र दायर करें. उसे मुकदमे का सामना करने दीजिए और अगर वह दोषी ठहराया जाता है तो उसे दोषी ठहराइए.’’