Assam Assembly
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नितिन नबीन की अगुवाई में BJP के सामने नए साल में 5 बड़े इम्तेहान, बंगाल चुनाव के पहले कहां कहां है चुनौती
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने पांच बड़ी चुनौतियां नए साल में होंगी. बंगाल और असम चुनाव के पहले जनवरी में पार्टी के लिए बड़ा इम्तेहान होगा. कायस्थ जाति से आने वाले नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.
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'मिशन-2026' में फतह का BJP का पूरा प्लान तैयार, अमित शाह बंगाल से करेंगे शुरुआत
अमित शाह पश्चिम बंगाल से दौरों की शुरुआत करेंगे. इसके बाद जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने तक वह हर महीने कम से कम दो दिन पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिताएंगे.
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असम पुलिस के 'एनकाउंटर' पर खुलासा, 2021 से अब तक 80 मौतें, विधानसभा में पेश हुए आंकड़ें
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने असम की जेलों की स्थिति के बारे में भी सवाल किया. जवाब में मंत्री ने बताया, "असम की जेलों की कुल क्षमता 11,372 कैदियों की है. अभी अलग-अलग जेलों में 11,241 कैदी बंद हैं."
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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126 में से 100+ सीटें जीतने की रणनीति, बिहार के बाद अब असम के लिए BJP ने बनाया यह प्लान
2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है. इसमें सबसे पहले असम में चुनाव होगा. BJP इसकी तैयारी में जुट चुकी है.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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पत्नी ने पाकिस्तान में साल भर किया काम, मैं भी गया था.... गौरव गोगोई ने Exclusive बातचीत में कहा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आरोपों पर गोगोई पर कहा कि मानहानि और चरित्र हनन बीजेपी की रोजी-रोटी है, वह इसी तरह की राजनीतिक करते हैं.
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गौरव गोगोई को मिली असम कांग्रेस की कमान, क्या हिमंत बिस्व सरमा को दे पाएंगे मात
कांग्रेस ने असम में पार्टी की जिम्मेदारी गौरव गोगोई को सौंप दी है. इससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और गौरव गोगोई के बीच लड़ा जाएगा.
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असम में बिहार दिवस पर क्यों हो रही है राजनीति, विरोधियों को CM हिमंत बिस्वा सरमा ने दी यह नसीहत
बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को असम के तिनसुकिया में होने वाल आयोजन का विरोध शुरू हो गया है. विरोधियों ने इसे स्थानीय संस्कृति और भाषा पर हमला बताया है. वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि इससे असमियां युवाओं का नुकसान होगा.
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
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असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर रोक को लेकर अब CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कह दी ये बात
असम की हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है.
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कौन थे मुहम्मद सादुल्ला, जिन्होंने 1937 में बनाया था 'नमाज ब्रेक' नियम?
Muhammad Saadullah: सादुल्ला असम से संविधान सभा के लिए चुने गए थे और विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले 28 मुस्लिम लीग सदस्यों में से एक थे.
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असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था": हिमंता बिस्वा सरमा का कपिल सिब्बल पर पलटवार
सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "जिन लोगों को असम के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए. असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा (Assan Was Never Part Of Myanmar) नहीं था."
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नितिन नबीन की अगुवाई में BJP के सामने नए साल में 5 बड़े इम्तेहान, बंगाल चुनाव के पहले कहां कहां है चुनौती
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने पांच बड़ी चुनौतियां नए साल में होंगी. बंगाल और असम चुनाव के पहले जनवरी में पार्टी के लिए बड़ा इम्तेहान होगा. कायस्थ जाति से आने वाले नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.
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'मिशन-2026' में फतह का BJP का पूरा प्लान तैयार, अमित शाह बंगाल से करेंगे शुरुआत
अमित शाह पश्चिम बंगाल से दौरों की शुरुआत करेंगे. इसके बाद जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने तक वह हर महीने कम से कम दो दिन पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिताएंगे.
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असम पुलिस के 'एनकाउंटर' पर खुलासा, 2021 से अब तक 80 मौतें, विधानसभा में पेश हुए आंकड़ें
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने असम की जेलों की स्थिति के बारे में भी सवाल किया. जवाब में मंत्री ने बताया, "असम की जेलों की कुल क्षमता 11,372 कैदियों की है. अभी अलग-अलग जेलों में 11,241 कैदी बंद हैं."
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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126 में से 100+ सीटें जीतने की रणनीति, बिहार के बाद अब असम के लिए BJP ने बनाया यह प्लान
2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है. इसमें सबसे पहले असम में चुनाव होगा. BJP इसकी तैयारी में जुट चुकी है.
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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पत्नी ने पाकिस्तान में साल भर किया काम, मैं भी गया था.... गौरव गोगोई ने Exclusive बातचीत में कहा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आरोपों पर गोगोई पर कहा कि मानहानि और चरित्र हनन बीजेपी की रोजी-रोटी है, वह इसी तरह की राजनीतिक करते हैं.
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गौरव गोगोई को मिली असम कांग्रेस की कमान, क्या हिमंत बिस्व सरमा को दे पाएंगे मात
कांग्रेस ने असम में पार्टी की जिम्मेदारी गौरव गोगोई को सौंप दी है. इससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और गौरव गोगोई के बीच लड़ा जाएगा.
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असम में बिहार दिवस पर क्यों हो रही है राजनीति, विरोधियों को CM हिमंत बिस्वा सरमा ने दी यह नसीहत
बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को असम के तिनसुकिया में होने वाल आयोजन का विरोध शुरू हो गया है. विरोधियों ने इसे स्थानीय संस्कृति और भाषा पर हमला बताया है. वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि इससे असमियां युवाओं का नुकसान होगा.
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
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असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर रोक को लेकर अब CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कह दी ये बात
असम की हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है.
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कौन थे मुहम्मद सादुल्ला, जिन्होंने 1937 में बनाया था 'नमाज ब्रेक' नियम?
Muhammad Saadullah: सादुल्ला असम से संविधान सभा के लिए चुने गए थे और विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले 28 मुस्लिम लीग सदस्यों में से एक थे.
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असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था": हिमंता बिस्वा सरमा का कपिल सिब्बल पर पलटवार
सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "जिन लोगों को असम के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए. असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा (Assan Was Never Part Of Myanmar) नहीं था."
