Ashish Kumar

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  सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

  सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16  प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई

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  राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार

  कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.

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  'आप' का 10 साल का भ्रष्टाचार खत्म, BJP सभी वादे पूरे करेगी : दिल्ली के मंत्री

  दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भाजपा सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेगी.

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  NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

  राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.

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  Live : महाशिवरात्रि के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में की जा रही विशेष तैयारियां

  भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और टाटा स्काई के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. बुजुर्ग, बीमार एवं अशक्त श्रद्धालु अपने निवास स्थान से ही इन माध्यमों का प्रयोग कर श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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  दिल्ली सरकार से बीजेपी ने साधे कई समीकरण, मंत्रियों के विभाग से लेकर जानिए हर बात

  BJP Strategy In Delhi Government: दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चयन को बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. जानिए ऐसा क्यों...

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  'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC

  यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.

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  Delhi Minister Portfolio: दिल्ली के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, CM रेखा गुप्ता खुद देखेंगी वित्त विभाग; जानें किसे मिला कौन-सा मंत्रालय

  Delhi Minister Portfolio: दिल्ली की नवगठित सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है. गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों शपथ ली थी. अब इन सभी को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दे गई है.

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  Pankaj Singh Profile: कल मां की अंत्येष्टि, आज शपथ... जानिए कौन हैं दिल्ली के नए मंत्री पंकज सिंह

  गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनकी टीम के 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. लेकिन इसमें सबसे अलग कहानी पंकज सिंह की रही, जिन्होंने मां के अंतिम संस्कार के मात्र एक दिन मंत्री पद की शपथ ली.

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  CM रेखा गुप्ता अपने पास रख सकती हैं गृह, वित्त विभाग, प्रवेश वर्मा बनाए जा सकते हैं डिप्टी CM

  दिल्ली की नई सरकार ने गुरुवार दोपहर दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली. सूत्रों का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है.इसके मुताबिक सीएम ने गृह, वित्त, योजना और विजिलेंस विभाग को अपने पास रखा है. प्रवेश वर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. उन्हें शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग मिल सकते हैं.

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  दिल्ली की कैबिनेट ने ली शपथ: रेखा गुप्ता बनीं नई CM, जानें कौन हैं वो 6 नेता जो बने हैं मंत्री

  Delhi Cabinet Ministers: रामलीला मैदान में गुरुवार को आयोजित एक भव्य समारोह मेंरेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उनके साथ छह मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है. आइए जानते हैं दिल्ली सरकार के इन मंत्रियों के बारे में.

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  CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक

  श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.

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  विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.

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  ये कानून का दुरुपयोग... सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज

  सुकेश चंद्रशेखर केस : जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है. ⁠आपके पास पैसा है और इसीलिए आप ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं. आपकी शिकायत दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ थी.