Ashish Kumar

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  EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज

  इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.

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  अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

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  कुकर से सिर कुचला, कैंची और चाकू से गला रेता, सोसायटी में महिला का बेरहमी से कत्ल, CCTV फुटेज में दिखे संदिग्ध

  हैदराबाद की अतिसुरक्षित पॉश सोसायटी में एक महिला की उसके फ्लैट के अंदर से बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े हैं.

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  आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.

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  दो दशक पुराने फर्जी दस्तावेज और धमकी मामले में फंसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, SC ने दिए जांच के आदेश

  कथित तौर पर यह अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक इसकी जांच नहीं होने दी गई है. पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के अपराध की जांच नहीं की जाती है, खासकर जब सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता हो, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा.

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  हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा... सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

  सीजेआई ने कहा कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है. नेपाल में भी हमने देखा. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ.

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  'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज

  ये याचिका 8 सितंबर को च‍ीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.  

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  Ashish Warang Death: अक्षय कुमार के को-स्टार का 55 साल की उम्र में निधन, सूर्यवंशी, दृष्यम और मर्दानी...

  आशीष वारंग कुछ समय से अस्वस्थ थे. वे दिसंबर में जॉन्डिस से उबर गए थे. हालांकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि उनके अचानक बीमार होने के कारण उनका निधन हुआ.

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  मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट

  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.

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  MCD ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया... शेख अली ‘गुमटी’ मकबरे के पुनर्स्थापन के लिए मलबा न हटाने पर SC सख्त 

  कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अगली बार दो हफ्ते बाद  आदेशों का पालन नहीं हुआ तो स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट कमिश्नर गोपाल शंकरणारायण ने बताया कि दो महीने पहले ध्वस्त अवैध निर्माण का मलबा अभी भी स्थल पर पड़ा है. इस पर अदालत ने एमसीडी की वकील गरिमा प्रसाद से भी जवाब मांगा.

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  टीवी अभिनेता आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के आरोप

  पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता की पिटाई भी की गई थी और पीसीआर कॉल आरोपी के दोस्त की पत्नी द्वारा की गई थी.

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  SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट

  भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.

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  BRS में बड़ी दरार: के. कविता और KTR की राहें कहां से अलग होनी शुरू हुईं?

  के. कविता ने सोमवार को खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चचेरे भाई हरीश राव पर हमला बोला, अगले ही दिन कविता को बीआरएस से निलंबित कर दिया गया.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.