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  सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब

  पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.

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  सिंधु जल संधि पर बौखलाए पाकिस्तान के 'मध्यस्थ' को भारत ने दिया करारा जवाब

  सिंधु जल संधि को स्थगित रखना पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान से जुड़े होने का पता चलने के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए पहले कूटनीतिक दंडात्मक कदमों में से एक था.

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  KG-D6 गैस ब्लॉक केस: RIL के खिलाफ सरकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

  ये याचिका ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक से गैस की गलत हेराफेरी से जुड़ी है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनि पुष्कर्णा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की ये अनुमति दी है. मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 फरवरी 2024 की तारीख तय की गई है.

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  स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता : सेबी ने विवाद समाधान के लिए नए मानदंड जारी किए

  पूंजी बाजार नियामक सेबी एक सूचीबद्ध फर्म या रजिस्ट्रार के बीच विवादों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों (RTA) और उसके शेयरधारकों के बीच विवादों के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता तंत्र के तहत विवाद समाधान के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लेकर आया है. SCORES पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों सहित शिकायतों के समाधान के लिए सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद मध्यस्थता तंत्र शुरू किया जाएगा. मध्यस्थता संदर्भ स्टॉक एक्सचेंज में ही दायर किया जाएगा जहां प्रारंभिक शिकायत का समाधान किया गया है.

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  अमेजन और फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट को बताया

  SC ने अमेजन को फ्यूचर रिटेल स्टोर के अधिग्रहण के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली HC जाने की अनुमति दी. अमेजन ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स अलग करने खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी.फ्यूचर ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति का अधिग्रहण लीज का भुगतान न करने के कारण हो रहा है.

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  Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

  Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

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  Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना

  एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.

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  'फ्रांसीसी अदालत से कोई आदेश नहीं', केयर्न के 20 संपत्तियां ज़ब्त करने की ख़बर पर भारत

  फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे; बुधवार को इस बावत कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई.

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  केयर्न एनर्जी विवाद: फ्रांस की अदालत ने भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश 

  एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.

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  एयर इंडिया को हासिल करने की केयर्न की कथित कोशिश पर सरकार मजबूती से बचाव करेगी : सूत्र

  केयर्न ने कथित तौर पर एयर इंडिया को न्यूयॉर्क की कोर्ट में घसीटा है, ताकि उसके पक्ष में आए 1.2 अरब डॉलर के पंचाट के फैसले को लागू कराया जा सके. केयर्न ने सरकार के खिलाफ कर विवाद में कामयाबी पाई थी