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  KG-D6 गैस ब्लॉक केस: RIL के खिलाफ सरकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

  ये याचिका ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक से गैस की गलत हेराफेरी से जुड़ी है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनि पुष्कर्णा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की ये अनुमति दी है. मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 फरवरी 2024 की तारीख तय की गई है.

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  स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता : सेबी ने विवाद समाधान के लिए नए मानदंड जारी किए

  पूंजी बाजार नियामक सेबी एक सूचीबद्ध फर्म या रजिस्ट्रार के बीच विवादों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों (RTA) और उसके शेयरधारकों के बीच विवादों के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता तंत्र के तहत विवाद समाधान के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लेकर आया है. SCORES पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों सहित शिकायतों के समाधान के लिए सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद मध्यस्थता तंत्र शुरू किया जाएगा. मध्यस्थता संदर्भ स्टॉक एक्सचेंज में ही दायर किया जाएगा जहां प्रारंभिक शिकायत का समाधान किया गया है.

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  अमेजन और फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट को बताया

  SC ने अमेजन को फ्यूचर रिटेल स्टोर के अधिग्रहण के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली HC जाने की अनुमति दी. अमेजन ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स अलग करने खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी.फ्यूचर ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति का अधिग्रहण लीज का भुगतान न करने के कारण हो रहा है.

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  Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

  Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

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  Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना

  एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.

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  'फ्रांसीसी अदालत से कोई आदेश नहीं', केयर्न के 20 संपत्तियां ज़ब्त करने की ख़बर पर भारत

  फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे; बुधवार को इस बावत कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई.

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  केयर्न एनर्जी विवाद: फ्रांस की अदालत ने भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश 

  एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.

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  एयर इंडिया को हासिल करने की केयर्न की कथित कोशिश पर सरकार मजबूती से बचाव करेगी : सूत्र

  केयर्न ने कथित तौर पर एयर इंडिया को न्यूयॉर्क की कोर्ट में घसीटा है, ताकि उसके पक्ष में आए 1.2 अरब डॉलर के पंचाट के फैसले को लागू कराया जा सके. केयर्न ने सरकार के खिलाफ कर विवाद में कामयाबी पाई थी

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  20 हजार करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार : सूत्र

  हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा था कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर कर देनदारी के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना थोपना भारत तथा नीदरलैंड के बीच निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है.

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  20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

  टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.

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  शाहीन बाग फिर पहुंचे मध्यस्थ, कहा- तकलीफें दूर करने के लिए मिलकर रास्ता निकालें

  दिल्ली के शाहीन बाग में बंद रास्ता खुलवाने के लिए आज फिर मध्यस्थ साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की. साधना रामचंद्रन ने कहा कि आपने बुलाया इसलिए हम वापस आए कल दादियों का हमें आशीर्वाद मिला. हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं. हमें समझकर चलना होगा. आपको समझना होगा कि सीएए का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा. उन्होंने बंद सड़क के मुद्दे पर बातचीत शुरू की. संजय हेगड़े ने कहा कि किसी को तकलीफ़ हो रही है तो सब मिल जुलकर रास्ता निकालें. कुछ ही देर बाद साधाना रामचंद्रन ने मीडिया की मौजूदगी पर आपत्ति जताई. इसके बाद मीडिया के प्रतिनिधि धरनास्थल से बाहर चले गए.

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  राम जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की

  अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता कमेटी ने गुरुवार को अपनी सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस रिपोर्ट पर शुक्रवार को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी. रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा की मुख्य मामले की सुनवाई कब से की जाए.

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  आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल जस्टिस एके सीकरी ने केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराया

  सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एके सीकरी (AK Sikri) ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी (AK Sikri) आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़े सेलेक्शन पैनल में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें पद से हटाने का फ़ैसला किया था.

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  भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को लेकर विश्व बैंक के फैसले पर कड़ी आपत्ति जतायी

  भारत ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और राटले पनबिजली परियाजनाओं को लेकर पाकिस्तान द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान देने के लिए एक पंचाट का गठन और निष्पक्ष विशेषज्ञ को नियुक्त करने के विश्व बैंक के 'अस्पष्ट' फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई.

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  टाटा से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए डोकोमो की अमेरिकी अदालत में अपील

  जापान की दूरसंचार कंपनी एनटीटी डोकोमो ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने अलग हो चुके भारतीय भागीदार टाटा समूह से 1.2 अरब डॉलर की वसूली के लिए अमेरिकी अदालत में अपील दायर की है. अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए टाटा समूह को डोकोमो को क्षतिपूर्ति के रूप में यह राशि अदा करने को कहा है.