मध्य प्रदेश में एक खौफनाक घटना में एक 25 वर्षीय दलित युवक को उसके दो अन्य पिछड़ी जाति (OBC) के दोस्तों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला. यह वारदात छतरपुर जिले के किशनपुरा गांव में हुई. दलित युवक ने एक निजी पार्टी में अपने दोस्तों का भोजन छू लिया था. इस पर उन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस के अनुसार थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर युवक देवराज अनुरागी अपने घर पर भोजन कर रहा था. इसी दौरान उसके दो दोस्त संतोष पाल और रोहित सोनी आए और उसे अपने खेत पर एक पार्टी में सफाई के लिए ले गए. वहां अनुरागी को खुद के लिए भोजन लेते हुए देखकर आरोपी आग बबूला हो गए. उन्होंने उसकी लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गौशाला को सामाजिक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से चलाएगी और अगर अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ती है तो गाय सेस के माध्यम से जुटाई जाएगी. चौहान ने रविवार को गौ कल्याण पैनल की पहली बैठक की अध्यक्षता की. 

सीबीआई ने आधिकारिक बयान में बताया कि ”आरोप है कि फॉरेंसिंक ऑडिट से पता लगा है कि कर्ज के लिए आवेदन करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति में हेरफेर कर दर्शाया गया. यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी कर ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया.

कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

कोरोना काल में शिवराज सिंह चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बग़ैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर कुछ मंत्री बनाए. कोरोना सरकार अब नये कानून बना रही है, किसानों के लिये मंडी एक्ट में बदलाव, मज़दूरों के लिये श्रम कानूनों में बदलाव ... लेकिन इनपर चर्चा किये बग़ैर ... अब सवाल है कि जिस वर्ग को फायदे पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किये जा रहे हैं क्या वाकई उनको फायदा होगा.सीपीएम के नेता बादल सरोज सीधे कहते हैं, श्रम कानून में संशोधन जन विरोधी हैं, शोषण बढ़ाने वाले हैं.

कैसा है ये इलाका बस अंदाज़ लगाएं कि इस इलाके में नक्सली फिर पहुंचे जिंदा कारतूस, कारतूस के खाली खोखे और जवानों के बचे हुए सामान उठाने. अमूमन नक्सली घटना को अंजाम देकर वहां से दूर निकल जाते हैं लेकिन यहां घटना के तीसरे दिन फिर से नक्सलियों की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया. '

15 साल बाद मध्यप्रदेश में कमल मुरझाया, कमलनाथ आए .. लेकिन 15 महीने बाद वापस कमल खिल गया, कमलनाथ चले गये. कुर्सी की चाहत, नेताओं का अहंकार-महत्वाकांक्षा-लालच कई वजहें हैं जिस पर कांग्रेस को सोचना है, लेकिन एक और अहम बात उसे परेशान कर सकती है वो है दलितों-पिछड़े वर्ग की नाराज़गी. राज्य में जिन 25 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे उसमें 9 सीटें आरक्षित हैं, 8 अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति के लिये. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ सरकार के जाने में एक अहम भूमिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की नाराज़गी एक वजह थी.

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मध्यप्रदेश लोकतांत्रिक अधिकार मंच के बैनर तले बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बुधवारा चौराहे पर प्रदर्शन किया. इसी मंच से भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर राज्य सरकार एनआरसी लागू करेगी तो वे विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे.

मैंने तो सुना कि कैसे 1992 के दौर में आप भोपाल की सड़कों पर रात भर पहरा देते थे, हाल ही मैं जब दिग्विजय सिंह से प्रज्ञा तक को घोषणापत्र में गैस पीड़ितों को अनाथ छोड़ दिया गया था तो आपने निराशा जताई थी. अपने पुराने साथी और उनके बेटे जयवर्धन को पार्क की फिक्र बताते हुए मुझसे कहा था कि इसपर काम करना है.