Affidavits

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  पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने पढ़े-लिखे और कितनी संपत्ति के मालिक? हुआ बड़ा खुलासा

  पश्चिम बंगाल में 2026 विधान सभा चुनाव में 292 विजेता उम्मीदवारों में से 190 (65%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

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  कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल में दर्ज केस वापस होंगे; सांसद शंकर लालवानी का दावा, कांग्रेस की ECI से ये है मांग

  Kailash Vijayvargiya Bengal Case: इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा बंगाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर दर्ज झूठे केस वापस लिए जाएंगे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की. पढ़िए पूरी खबर.

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  वीपी सिंह से लेकर मनमोहन तक, 6 सरकारों से रहे संबंध, NIA बोला- हमदर्दी पाने का तरीका, यासीन को मिले सजा-ए-मौत

  NIA ने कहा है कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के कई आतंकी संगठनों से संबंध थे. एजेंसी ने कोर्ट से उसके लिए मौत की सजा की मांग की है.

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  कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी बवाल; चुनावी हलफनामे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, ये है मामला

  MP Politics News: रतलाम में दिए बयान के बाद कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों के खुलासे न करने का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.

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  एफिडेविट और नोटरी में क्या अंतर होता है? जानिए कब क्या जरूरी है, नहीं तो फंस सकता है काम

  “एफिडेविट” और “नोटरी” भी ऐसे ही दो शब्द हैं, जिनको लेकर काफी कन्फ्यूजन होता है. अक्सर लोग बिना समझे ही इन्हें एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये दोनों जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है.

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  बारामती उपचुनाव में निर्विरोध जीतेंगी सुनेत्रा पवार, कांग्रेस समेत 23 उम्मीदवारों ने वापस लिया नाम

  बारामती विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार वापस ले रही है. इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है. अजित पवार की राजनीतिक विरासत और सहानुभूति लहर के बीच अब उनके निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

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  ससुर से दोगुनी अमीर निकलीं सुनेत्रा पवार, 122 करोड़ की संपत्ति, ननद सुप्रिया सुले की कमाई भी जानें

  बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार की कुल संपत्ति करीब ₹122 करोड़ है, जो उनके ससुर शरद पवार (₹61 करोड़) से लगभग दोगुनी है. हालांकि परिवार के भीतर तुलना करें तो सुनेत्रा पवार अपनी ननद सुप्रिया सुले (₹167 करोड़) से अभी भी पीछे हैं.

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  मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.

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  37 बैंक अकाउंट, 12 करोड़ की 32 गाड़ियां.. असम चुनाव में इस महिला उम्मीदवार का 'खजाना' देख फटी रह गईं आंखें

  चुनावों में उम्मीदवारों की संपत्ति हमेशा से एक हॉट टॉपिक रही है, लेकिन 37 बैंक खातों वाला मामला पहली बार सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हो रहा है. लोग हैरान हैं कि एक महिला उम्मीदवार के पास इतना बड़ा डिजिटल और फिजिकल एसेट बेस कैसे है.

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  केरल चुनाव 2026: CM पिनाराई विजयन के शपथ पत्र से कई खुलासे, 1 करोड़ की संपत्‍त‍ि व 3 क्रिमिनल केस भी

  Pinarayi Vijayan Net worth: केरल विधानसभा चुनाव 2026 में धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी पत्नी कमला की संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक हुई. विजयन के पास 43.35 लाख रुपए और पत्नी कमला के पास 60.58 लाख रुपए जमा हैं. उनके खिलाफ तीन लंबित आपराधिक मामले हैं, लेकिन किसी में दोषी नहीं ठहराया गया है.

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  पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चुनाव: शपथ पत्र के बाद सहमति, कैंडिडेट लिस्ट 48 घंटे लेट हुई जारी

  पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे. प्रशासन और छात्रों के बीच सहमति के बाद उम्मीदवारों से आचार संहिता पालन व हिंसा से दूर रहने का शपथ पत्र लिया गया.

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  हमें 100 पन्नों के हलफनामे नहीं, जमीन पर काम चाहिए...पंजाब पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार

  पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कानून व्यवस्था, पीएम सुरक्षा चूक, मोहाली SSP की पोस्टिंग और VVIP सुरक्षा पर फटकार लगाई; DGP को 18 फरवरी पेश होने का आदेश.

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  पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.

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  IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग

  हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.

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  सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.