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आरबीआई ने बैंकों के लिये अधिग्रहण से संबंधित नियमों में किए बदलाव
New Changes in acquisition of Banks by RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों के अधिग्रहण और शेयरधारिता से जुड़े नियमों में बदलाव किये. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण विभिन्न हाथों में बना रहे और बड़े शेयरधारक लगातार ‘उपयुक्त’ बने रहें. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में मास्टर दिशानिर्देश...(बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार) निर्देश, 2023 जारी किया है.
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फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को खरीदने के लिये 90 से 95 करोड़ डॉलर की नई पेशकश की
स्नैपडील ने वर्ष 2015 में यूनिकॉमर्स का अधिग्रहण किया था. यूनिकॉमर्स एक ई-वाणिज्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर और पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है.
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
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ज़मीन किसान की, मालिक सरकार?
जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।
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विपक्ष के असहयोग भरे रवैये की वजह से मजबूरी में लाना पड़ा अध्यादेश : अरुण जेटली
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।
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भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव : बताया कम, किया ज्यादा
भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।
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भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।
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जमीन अधिग्रहण : समिति की राय से इत्तेफाक नहीं रखते रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।
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बाजार भाव में कंपनियां खरीदेंगी जमीनें!
एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।
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ग्रेटर नोएडा के दो गांवों में ज़मीन अधिग्रहण रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में ग्रेटर नोएडा के दो गांवों में ज़मीन अधिग्रहण रद्द कर दिया।
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भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश लाएगी सरकार!
सरकार ने कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाएगी। लेकिन इससे पहले इस बारे में अध्यादेश भी लाया जा सकता है।
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आरबीआई ने बैंकों के लिये अधिग्रहण से संबंधित नियमों में किए बदलाव
New Changes in acquisition of Banks by RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों के अधिग्रहण और शेयरधारिता से जुड़े नियमों में बदलाव किये. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण विभिन्न हाथों में बना रहे और बड़े शेयरधारक लगातार ‘उपयुक्त’ बने रहें. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में मास्टर दिशानिर्देश...(बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार) निर्देश, 2023 जारी किया है.
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फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को खरीदने के लिये 90 से 95 करोड़ डॉलर की नई पेशकश की
स्नैपडील ने वर्ष 2015 में यूनिकॉमर्स का अधिग्रहण किया था. यूनिकॉमर्स एक ई-वाणिज्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर और पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है.
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
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ज़मीन किसान की, मालिक सरकार?
जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।
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विपक्ष के असहयोग भरे रवैये की वजह से मजबूरी में लाना पड़ा अध्यादेश : अरुण जेटली
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।
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भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव : बताया कम, किया ज्यादा
भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।
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भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।
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जमीन अधिग्रहण : समिति की राय से इत्तेफाक नहीं रखते रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।
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बाजार भाव में कंपनियां खरीदेंगी जमीनें!
एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।
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ग्रेटर नोएडा के दो गांवों में ज़मीन अधिग्रहण रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में ग्रेटर नोएडा के दो गांवों में ज़मीन अधिग्रहण रद्द कर दिया।
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भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश लाएगी सरकार!
सरकार ने कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाएगी। लेकिन इससे पहले इस बारे में अध्यादेश भी लाया जा सकता है।
