संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) का स्थायी सदस्य (Permanent Member of the UN Security Council) बनने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा डालते आ रहे चीन (China) ने बुधवार को फिर से अपना पुराना राग अलापा और वैश्विक संस्था की शक्तिशाली परिषद को विस्तारित करने के लिए सर्व-स्वीकार्य ‘पैकेज समाधान’ (Package Solution) तलाशने की अपील की.

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल अपने कैंपेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस वादे को दोहराया कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यतता का समर्थन करेंगे. हालांकि, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी राजदूत के पद पर नॉमिनेट हुई लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी.

महासभा में बोलते हुए UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि IGN (Intergovernmental Negotiations- सरकारों के बीच आपस में बातचीत) खाली विश्वविद्यालयों में होने वाली बहस के लिए प्लेटफॉर्म जैसा बनकर रह गया है और यहां पर UN के सदस्य देशों के बीच में नतीजों को लेकर की जाने वाली कोशिशें न के बराबर रह गई हैं.

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को परिलक्षित करने वाली विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थाई सदस्यता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी है. यहां मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट के बयान पर खेद व्यक्त किया. 

भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान (Pakistan) को ''आतंकवाद का केंद्र'' बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद किसी को अकारण मानवाधिकार (Human Rights) पर व्याख्यान न दे क्योंकि उसने लगातार जातीय और हिंदुओं, सिखों और इसाईयों समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया है. 

भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी है. जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट के बयान पर खेद व्यक्त किया.

सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर पूर्ण अधिवेशन की अनौपचारिक बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सुरक्षा परिषद जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपने ही प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करवाने में नाकाम रहा है. उन्होंने कहा कि परिषद ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गौर करने के लिए पिछले एक साल में तीन बार बैठक की है.

भारत ने सोमवार को पाकिस्तान के दावे में कही गयी बातों को एक-एक करके मजबूती से खारिज किया था. पाकिस्तान के मिशन ने यह झूठा दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत मुनीर अकरम ने आतंकवादी गतिविधियों से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरों पर महासचिव की रिपोर्ट पर सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान बयान दिया था.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और नेपाल (Nepal) के पीएम केपी ओली (PM KP Oli) के बीच फोन पर बात हुई.  ये बातचीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कालापानी-लिपुलेख सड़क और नेपाल के विवादास्पद मानचित्र के बाद रिश्तों में आई तल्खी के बाद उच्चतम स्तर पर यह पहली वार्ता है. पीएम ओली ने पीएम मोदी को 74वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर फोन कर शुभकामनाएं दीं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाने पर बधाई भी दी.