Suprme Court

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  'अपराध की क्रूरता ही एकमात्र मानदंड नहीं...' सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की मौत की सजा को बदला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृत्युदंड देने के लिए केवल विचाराधीन अपराध की क्रूरता पर टिप्पणी की है. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि यह मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी का है, न्यायालयों द्वारा किसी अन्य परिस्थिति पर चर्चा नहीं की गई.

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  हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC

  सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.

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  पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

  राज्य चुनाव आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा है. राज्य में हिंसक घटनाएं हो रही हैं.  इस मामले पर जल्द सुनवाई कि जानी चाहिए.

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  "छत्तीसगढ़ में डर का माहौल ना बनाए ED..": शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

  छत्तीसगढ़ में 6 मई को शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ़्तारी करने के बाद ED ने कोर्ट में रिमांड पेपर में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकारी 800 दुकानों में 30 से 40 प्रतिशत अवैध देसी शराब बेची गई.

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  जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने को चुनौती देने के मामले में जल्‍द सुनवाई की मांग

  अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

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  "फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

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  सरोजनी नगर में झुग्गियां तोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जुलाई तक रोक जारी रहेगी

  याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने इस मामले में कहा था कि इस तरह हजारों लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता. उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई योजना होनी चाहिए. याचिकाकर्ता की बोर्ड की परीक्षा चल रही है.

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  डॉक्टरों को गिफ्ट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के लिए मुफ्त में देने और प्राप्त करने के लिए दवा कंपनियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए .

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  क्या PM और उनके मंत्री भारत के नागरिकों की जासूसी कर सकते हैं? पेगासस जासूसी कांड पर SC में याचिका

  पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है और कहा गया है कि इस मामले में शामिल लोगों पर आईपीसी और अन्य कानूनी प्रवाधानों के तहत कार्रवाई की जाए.

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  तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.