'Nirmala Sitharaman'

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा की गई थी.

GST Council Meet: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया. वित्तमंत्री ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है.

वित्त मंत्री ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से कहा कि बैंकों ने पिछले छह वर्षों में 5.01 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली की है. इसमें से मार्च 2018 से अब तक 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

जीएसटी कॉउन्सिल (GST Council) की 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में होने वाली अगली बैठक में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में केरल हाई कोर्ट में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुड़े केरल प्रदेश गांधी दर्शनावेधि, तिरुवनंतपुरम के रिट पीटिशन पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा हो सकती है.

पांचजन्य के 5 सितंबर के संस्करण में, इन्फोसिस पर ‘साख और आघात'' शीर्षक से चार पृष्ठों की कवर स्टोरी है. इसमें यह आरोप लगाया गया है कि इंफोसिस का ‘‘राष्ट्र-विरोधी’’ ताकतों से संबंध है और इसके परिणामस्वरूप सरकार के आयकर पोर्टल में गड़बड़ की गई है. 

सीआईआई के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि पहली तिमाही में 20.1% की जीडीपी वृद्धि रिकवरी की सेटिंग को मजबूती से स्थापित करती है

Income Tax Return: कोरोना महामारी के चलते आ रही दिक्कतों के देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

वित्त मंत्री ने हाल में 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना (MNP) की घोषणा की. इसके जरिये रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संपत्तियों का मौद्रिकरण किया जाएगा. कांग्रेस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने आज कहा कि चोरी-छुपे और गुपचुप तरीके से काम करना कांग्रेस की छल वाली स्टाइल के साथी हैं.

राहुल की इस प्रतिक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में निर्मला ने कहा, 'क्या राहुल गांधी मौद्रिकीकरण के बारे में जानते हैं? वह कांग्रेस थी जिसने देश के संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की. कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे का मौद्रिकीकरण किया, 2008 में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.