दूसरी बार संक्रमण के तेजी से फैलने के बावजूद हमारा यह स्पष्ट रुख है कि हम व्यापक स्तर पर ‘लॉकडाउन’ लगाने नहीं जा रहे हैं. हम पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था को ठप नहीं करना चाहते. स्थानीय स्तर पर कोविड मरीजों या परिवार को अलग रखने के उपाय किये जाएंगे. स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपायों के जरिये संकट से निपटा जाएगा. लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा

सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की थी.

कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर आदेश वापस लेने की जानकारी दी, इसके कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया.

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने की घोषणा बुधवार को हुई थी और अब इस योजना को गुरुवार को ही वापस ले लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य सभा में इस प्रस्ताव का विरोध कर चुके हैं. सदन में उन्होंने कहा था कि अगले आठ से 10 साल तक पेट्रोल व डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना संभव नहीं है क्योंकि इससे राज्यों को दो लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा.

सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.

सरकार ब्रिटेन से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है, चोकसी एंटीगुआ-बारबोडास में है. सीतारमण ने राज्य सभा में बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा कि हर कोई इस देश के कानून का सामना करने के लिए देश में वापस आ रहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण (Banks Privatisation) की योजना उन्हें मज़बूत बनाने के लिए की गई है.

वित्त मंत्री सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब बैंकों के निजीकरण और विनिवेश संबंधी अन्य फैसलों के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं. यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले हो रही है.