'Nirmala Sitharaman'

मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर जी 20 की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के लिए राशि उपलब्‍ध कराने की मांग की है. अपनी चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि जी 20 की बैठक दिल्‍ली में होना गर्व की बात है.

अडाणी समूह का बाज़ार मूल्यांकन 120 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा गिर चुका है, जो समूह के कुल मूल्य का लगभग आधा है.

बीजेपी ने आम बजट की खास बातों को देश भर में आम लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए पूरे पार्टी संगठन को झोंकने का फैसला किया है. इसके लिए पार्टी द्वारा बजट का प्रचार किया जाएगा.

मनरेगा के बजट में एक तिहाई की कटौती देखने को मिली है. मनेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की सबसे बड़ी स्कीम है. वर्ष 2022-23 में मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्‍या 6 करोड़ से ज़्यादा थी. पिछले चार सालों में इस बार मनरेगा को सबसे कम बजट आवंटित किया गया है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिससे इंश्योरेंस क्षेत्र को झटका लगा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा है, उनकी मैच्योरिटी पर अब टैक्स लगा दिया है. बता दें कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से खरीदी गई इस प्रकार की पॉलिसी पर यह नियम लागू होगा. BQ Prime हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार नए नियम के तहत इस प्रकार की खरीद गई महंगी बीमा पॉलिसी धारकों को यह नुकसान होगा.

कंपनी के लिए पूंजीगत खर्च (Capital expenditure कैपेक्स) का मतलब हुआ कि जो पैसा उसने जमीन, संयंत्र, इमारतों, प्रौद्योगिकी या उपकरण, टेबल चेयर आदि जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और इसे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने में जो खर्च किया है.

Defence Budget 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कुल 45,03,097 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है. इसमें से रक्षा मंत्रालय को कुल 5,93,537.64 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 13.18% है. कुल रक्षा बजट 2022-23 के बजट की तुलना में 68,371.49 करोड़ रुपये (13%) की वृद्धि को दर्शाता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी) को देश का बजट (Budget 2023-24) पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. वित्त मंत्री ने इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए खास ऐलान किए. मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स न लगाने का फैसला किया.

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास 40 प्रतिशत संपत्ति है. 50 प्रतिशत गरीब लोग 64 प्रतिशत जीएसटी देते हैं, 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं. इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है. बजट से साबित हुआ कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है.’’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति जो जेल में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.