केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 1 जून 2026 से अपनी पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) प्रोसेस शुरू करने जा रहा है. जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट्स की जांच कराने के लिए एक पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त व्यवस्था देना है. दरअसल, 19 मई को जैसे ही पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल खुला, छात्रों को भारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर छात्रों ने पोर्टल क्रैश होने, पेमेंट फेल होने और धुंधली स्कैन कॉपियां मिलने जैसी कई शिकायतें दर्ज कराईं.
मंत्रियों ने लिया एक्शन, 4 बड़े बैंक संभालेंगे मोर्चा
छात्रों की परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की. इस चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि देश के चार बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE के पेमेंट गेटवे को मजबूत बनाने में मदद करेंगे.
ये बैंक एक मजबूत पेमेंट प्रोटोकॉल तैयार करेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगे और अगर कोई अतिरिक्त पैसा कटता है, तो वह तुरंत रिफंड हो जाएगा. शिक्षा मंत्री ने CBSE को अपने पूरे पेमेंट सिस्टम को बदलने का निर्देश भी दिया है.
साइबर सुरक्षा को किया गया मजबूत
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, इस तालमेल से छात्रों को एक सुरक्षित और आसान डिजिटल ट्रांजैक्शन का अनुभव मिलेगा. इसके अलावा, CBSE ने OnMark पोर्टल में आ रही सुरक्षा कमियों (Vulnerabilities) को भी दूर कर लिया है. इसके लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों और IIT के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई है, जिन्होंने सिस्टम को पहले से अधिक सुरक्षित सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया है.
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