KCET , UGET 2021: कर्नाटक की दो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है. कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) 7 और 8 जुलाई 2021 को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) 2021 आयोजित करेगी. कॉन्सोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (COMEDK) 20 जून को स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (UGET) 2021 आयोजित करेगा.

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के इस कथन पर विचार किया कि वह मेडिकल पाठ्यक्रमों के 2018-19 के शैक्षणिक सत्र से नीट प्रवेश परीक्षा में उर्दू भाषा को भी शामिल करने के लिये तैयार है. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने इस संबंध में केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार के इस कथन को दर्ज किया कि वह उर्दू माध्यम में भी 2018 से नीट की परीक्षा कराने के खिलाफ नहीं है.

देशभर में मेडिकल (MBBS) और बीडीएस (BDS) के दाखिले के लिए एक ही परीक्षा नीट (NEET) के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

मंगलवार को 12वीं में विज्ञान में बी ग्रुप में पढ़े हजारों छात्रों ने गुजरात में मेडिकल में प्रवेश के लिए राज्य की कॉमन एन्ट्रेंस टेस्‍ट में हिस्‍सा लिया। ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक इस परीक्षा के कोई मायने नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि जो छात्र एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-1 (एनईईटी) में शामिल हो चुके हैं उन्हें 24 जुलाई को होने वाली नीट-2 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के पहले चरण में रविवार को छह लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, जो कि देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि देशभर के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले एक कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट के ज़रिये किए जाएंगे। पहले दौर का टेस्ट 1 मई को तथा दूसरे दौर का टेस्ट 24 जुलाई को होगा।

देशभर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला जल्द ही साझा प्रवेश परीक्षाओं (कॉमन एंट्रेस एग्जाम) के आधार पर हो सकता है। यह परीक्षा भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) आयोजित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट को खारिज कर दिया, जिसे मेडिकल काउंस ऑफ इंडिया ने लागू किया था।