'Indian economy'

उद्योग मंडल सीआईआई नवनियुक्त अध्यक्ष आर दिनेश ने कहा कि हमारा अनुमान है मौजूदा वित्तीय साल 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6.5% से 6.7% रहेगी. कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आकलन है कि अगले 5 से 10 साल भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सालाना 7.5 फ़ीसदी से ज्यादा रह सकती है.

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च, 2023 तिमाही के बाद से तेज गति से बढ़ रही है. उद्योग मंडलों के अनुसार विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं. आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही. इस वृद्धि के बाद देश की अर्थव्यवस्था 3.3 लाख करोड़ डॉलर की हो गई है और इसने अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य का मंच तैयार कर दिया है.

भारत की वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच गई.

भारत की विकास दर की गति को तेज या धीरे करने में क्रूड ऑयल या कहें कच्चा तेल अहम भूमिका निभाता है. पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरी कीमतों का  असर 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास संभावनाओं पर असर डालता है. इस बारे में एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर हिमांशु शेखर मिश्रा ने जाने माने तेल अर्थशास्त्री किरिट पारेख से बात की.

युनाइटेड नेशंस के मुताबिक, भारत आबादी के मामले में अब चीन को पछाड़ चुका है. हाल ही में रिलीज किया डेटा बताता है कि आबादी, 142 करोड़ के पार पहुंच गई है. चीन की पॉपुलेशन, इंडिया से करीब 30 लाख कम है.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) साल 2022 में 3,500 अरब डॉलर से अधिक रहा और अगले पांच वर्षों तक यह जी20 समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा.

2000 रुपये के नोट को प्रचलन से हटाने के आरबीआई के फैसले के बाद से तमाम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी आरोप है कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन ने एनडीटीवी से बात करते हुए स्पष्ट रूप से माना कि इसका अर्थव्यवस्था पर असर होगा. 

2000 Rupee Note: पिछले पांच-छह वर्षों में डिजिटल पेमेंट में भारी वृद्धि के बाद, 2,000 रुपये का नोट वापस लेने से मौद्रिक नीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

भारत में बेहद अमीर लोगों की संख्या पिछले साल 7.5 प्रतिशत गिरकर 12,069 पर आ गई है, लेकिन अगले पांच साल में इसके फिर से बढ़कर 19,119 हो जाने की संभावना है. एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है. संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि तीन करोड़ डॉलर से अधिक की हैसियत रखने वाले बेहद अमीर भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में 12,069 रही. यह वर्ष 2021 की तुलना में 7.5 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है.

अंतर मंत्रालयी समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे कुछ उत्पादों पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गौर कर रहा है. इस निर्णय का देश का इन उद्योगों से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि सात जिंसों पर यूरोपीय संघ ने कार्बन शुल्क लगाया है.