जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए समय बहुत दूर नहीं होगा.

वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए. 

महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की विस्फोटक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं. ज्यादातर जिलों में सभी कोविड अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं, आलम ये है कि मरीजों को किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में सतारा जिले में एक 88 साल की कोविड संक्रमित बुजुर्ग महिला को ऑटो में बिठाकर ऑक्सीजन दिया गया. सातारा के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में बेड ना होने के कारण अस्पताल के बाहर ही रिक्शा में बिठाकर ऑक्सीजन दिया गया. 

आरोपी एक फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहा था. पीड़िता का कहना था कि पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार उस सोशल मीडिया प्रोफाइल यूजर्स के कारण परेशान थी.

उन्होंने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाला था कि कोई भी स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी एक समय में कैसे टीके की दो खुराक दे सकता है. यह पूछे जाने पर कि महिला कमलेश कुमारी ने पत्रकारों के सामने यह क्यों कहा कि उनको टीके की दो खुराक दी गई हैं, सीएमओ ने कहा कि महिला ने लिखित में दिया है कि उसे केवल एक खुराक दी गई थी और जल्द ही मीडिया के साथ भी लिखित स्पष्टीकरण साझा किया जाएगा. हालांकि इस संदर्भ में महिला और उसके परिजनों से बातचीत नहीं हो सकी.

उत्तर दिल्ली नगर निगम (NDMC) की एक निर्दलीय महिला पार्षद ने ‘‘भेदभाव किए जाने’’ का आरोप लगाते हुए सदन के अंदर आत्मदाह की धमकी दी. महिला पार्षद की धमकी के समय सदन की कार्यवाही चल रही थी. उत्तर दिल्ली के महापौर ने यह जानकारी दी.

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सोमवार को होली के रंग में भंग की वारदात में हुड़दंग कर रहे लोगों ने घर में घुसकर एक वृद्ध महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.

सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. याचिका के मुताबिक, स्पष्ट नियम के अभाव में ऐसे लोग भारत में कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मसले पर NGO प्रवासी लीगल सेल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी है.

अदालतों को अपने न्यायक्षेत्र या अधिकारों की मर्यादा पता होनी चाहिए. लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाएं. संवेदनशीलता हर कदम पर दिखनी चाहिए.एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा.