'India China Stand Off'

भारत जल्द ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से 50 किमी से कम लड़ाकू विमान संचालन के लिए न्योमा एयरफील्ड के अपग्रेड के लिए निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देगा. कोई भी भारत को "आंख दिखा कर" भाग नहीं सकता. 

इस बारे में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) और उनके चीनी समकक्ष वांग यी (Wang Yi) के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई. COVID-19 महामारी से भारत में पैदा हुए विषम हालातों को लेकर चीन की तरफ से एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए चीनी विदेश मंत्री ने एस. जयशंकर को फोन किया था.

पूर्वी लद्दाख (East Ladakh) में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग के शेष संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने के लिए भारत (India) और चीन (China) के बीच सैन्य वार्ता के नवीनतम दौर में चीनी पक्ष ने इस मुद्दे पर अपने रूख में कोई लचीलापन नहीं दिखाया. वार्ता के जानकार लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी. दोनों देशों के बीच 13 घंटे तक चली 11वें दौर की सैन्य वार्ता के एक दिन बाद भारतीय सेना (Indian Army) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने शेष क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने पर विस्तृत चर्चा की और जमीनी स्तर पर संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नई घटना को टालने और लंबित मुद्दों का ‘‘शीघ्र’’ समाधान करने पर सहमति जताई.

एक साल के भीतर यह दूसरा मामला है जब चीनी सैनिक भटक कर भारतीय इलाके में घुस आए और बाद में भारतीय सैनिकों ने उसे चीनी सेना को वापस कर दिया.  

भारतीय जवानों ने सीमा में घुसे चीनी सैनिक को पकड़ लिया है. जिन हालात में चीनी सैनिक एलएसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ उसकी जांच की जा रही है. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी एक चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में पकड़ा गया था. बाद में उसे चीन के सुपुर्द कर दिया गया था.

इससे पहले नवंबर में सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने सेना की पूर्वी कमान के विभिन्न अड्डों का तीन दिवसीय दौरा किया था. कोलकाता में स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय पर अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ सिक्किम के सेक्टरों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा, ‘‘अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों से चंदा लिया जा रहा. यदि नये संसद परिसर के लिए भी इसी तरह लोगों से चंदा मांगा जाता, तो इस तरह के भवन के लिए एक लाख रुपया भी नहीं एकत्र होता क्योंकि इस तरह के भवन लोगों के लिए अनुपयोगी हो गये हैं.’’

सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.

Eastern Ladakh Clash: पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई से गतिरोध जारी है. दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की सैन्य बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. इस बीच पीएलए की पश्चिमी कमान में शीर्ष स्तर पर यह नई नियुक्त की गई है.